Court News: लॅम्बोर्गिनी चालकाला कर्नाटक हायकोर्टाची अनोखी शिक्षा; रस्ते साफ करण्याचे आदेश

बेदरकार ड्रायव्हिंग प्रकरणात कर्नाटक हायकोर्टाने लॅम्बोर्गिनी मालकाला सामुदायिक सेवा म्हणून रस्ते साफ करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या निर्णयाची देशभर चर्चा.

पुणे ११ एप्रिल २०२६ : बेदरकार वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करण्याच्या भूमिकेत न्यायालये अधिक ठाम होत असल्याचे आणखी एक उदाहरण कर्नाटकातून समोर आले आहे. आलिशान लॅम्बोर्गिनी कार बेजबाबदारपणे चालवल्याच्या प्रकरणात Karnataka High Court यांनी एका चालकाला अनोखी शिक्षा सुनावली आहे. शिक्षा म्हणून या चालकाला सामुदायिक सेवा करावी लागणार असून त्यात रस्ते स्वच्छ करण्याचे काम समाविष्ट आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाची देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे.

या प्रकरणात न्यायमूर्ती M. Nagaprasanna यांनी लॅम्बोर्गिनी मालक चिरंत बी. आर. यांच्याविरुद्ध दाखल फौजदारी खटला काही अटींवर रद्द करण्यास मान्यता दिली. मात्र त्यासाठी आरोपीला सामुदायिक सेवा करणे बंधनकारक करण्यात आले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना केवळ दंड करून चालणार नाही, तर त्यांना समाजाप्रती जबाबदारीची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे.

घटना डिसेंबर २०२५ मधील आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये आरोपी सायलेन्सर बदललेली लॅम्बोर्गिनी कार वेगाने आणि बेदरकारपणे चालवताना दिसत होता. या व्हिडिओनंतर Kengeri Police Station येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी सायलेन्सरमध्ये केलेल्या बदलावरून कारवाई केली होती. वाहनचालकाने दंड भरला असला तरी, तांत्रिक नियमांचे उल्लंघन कायम असल्याने गुन्हा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली.

आरोपीच्या वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, आरोपीने सायलेन्सर बदलून नियमांचे पालन केले आहे आणि त्याच्यावर गुन्हेगार ठपका ठेवणे अन्यायकारक आहे. मात्र न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना या युक्तिवादाने समाधानी नव्हते. त्यांनी थेट विचारले की आरोपी समाजोपयोगी काम करण्यास तयार आहे का.

वकिलाने सांगितले की आरोपी शाळकरी मुलांना वाहतुकीचे नियम शिकवेल. परंतु न्यायालयाने हा प्रस्ताव नाकारला. न्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले, “तुम्ही स्वतः वाहतुकीचे नियम मोडले आहेत. त्यामुळे आता तुम्ही इतरांना नियम पाळायला शिकवणार नाही, तर प्रत्यक्ष काम करून समाजाला संदेश द्याल.” त्यानुसार आरोपीला रस्ते स्वच्छ करण्याची सामुदायिक सेवा देण्यात आली.

न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नसून, तो सर्व वाहनचालकांसाठी एक संदेश आहे. वाहतुकीचे नियम मोडणे हे केवळ वैयक्तिक चूक नसून, इतरांच्या जीवाला धोका निर्माण करणारे कृत्य आहे. विशेषतः महागड्या गाड्या आणि त्यांचा वेग यामुळे अशा घटनांकडे समाजाचे अधिक लक्ष वेधले जाते.

या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेची एक वेगळी बाजू समोर आली आहे. शिक्षा ही केवळ दंडात्मक नसून, सुधारात्मकही असू शकते, याचा प्रत्यय या प्रकरणातून येतो. सामुदायिक सेवेद्वारे आरोपीला समाजाप्रती आपली जबाबदारी समजेल, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

वाहतुकीचे नियम पाळणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. अन्यथा कायदेशीर कारवाईसोबतच सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्याची वेळ येऊ शकते, हे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare