अविनाश भोसले यांना मोठा दिलासा; PMLA न्यायाधिकरणाकडून ईडीची बहुतांश जप्ती रद्द

अविनाश भोसले यांना PMLA प्रकरणात दिलासा; न्यायाधिकरणाने ईडीची बहुतांश जप्ती रद्द केली, ₹25 कोटींची जप्ती कायम. Yes Bank – DHFL व्यवहारावर महत्त्वाचे निरीक्षण.

मुंबई, 20 एप्रिल 2026:पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक Avinash Bhosale यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. पीएमएलए अंतर्गत अपिलीय न्यायाधिकरणाने Enforcement Directorate (ईडी)ने जप्त केलेल्या बहुतांश मालमत्तांवरील कारवाई रद्द केली आहे. मात्र सुमारे ₹25 कोटींच्या मालमत्तेवरील जप्ती कायम ठेवण्यात आली आहे.

हे प्रकरण Yes Bank आणि DHFL यांच्यातील आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित आहे. 2018 मध्ये येस बँकेने डीएचएफएलच्या डिबेंचर्समध्ये सुमारे ₹3,700 कोटींची गुंतवणूक केली होती. या व्यवहारात निधी वळवण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले होते. ईडीच्या मते, विविध संस्थांमार्फत सुमारे ₹164.67 कोटी रुपये भोसले यांच्या संबंधित कंपन्यांकडे पोहोचले होते.

न्यायाधिकरणाने नमूद केले की भोसले यांच्या कंपन्यांचे अनेक व्यवहार 2014 मध्ये झाले होते, म्हणजे संबंधित प्रकरणाच्या आधीचे. त्या वेळी कोणताही गैरप्रकार होणार असल्याची माहिती असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. फक्त नंतर निधी संबंधित संस्थांमार्फत फिरला म्हणून व्यवहार संशयास्पद ठरवता येत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

ईडीने काही व्यवहार “व्यावसायिकदृष्ट्या अव्यवहार्य” असल्याचा दावा केला होता. मात्र न्यायाधिकरणाने हा दावा फेटाळत सांगितले की ठोस प्रकरणाशी संबंध नसताना व्यवसायिक निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करता येत नाहीत. कोणतीही तक्रार किंवा बेकायदेशीरतेचा पुरावा नसताना करार बनावट ठरवता येत नाही.

तसेच, डीएचएफएलकडून भोसले यांच्या कंपन्यांना देण्यात आलेल्या ₹71.82 कोटींच्या कन्सल्टन्सी पेमेंटबाबत ईडीचा दावा देखील फेटाळण्यात आला. हे व्यवहार संबंधित प्रकरणाच्या आधीचे असल्याचे आणि त्यासाठी कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध असल्याचे न्यायाधिकरणाने नमूद केले.

न्यायाधिकरणाने असेही निरीक्षण नोंदवले की ईडीने मूळ प्रकरणाशी संबंध नसलेल्या व्यवहारांची चौकशी करून आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर काम केले. हा दृष्टिकोन अधिकारक्षेत्राचा अतिक्रमण असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

जरी बहुतांश जप्ती रद्द करण्यात आली असली तरी एका दुग्धव्यवसायाशी संबंधित विलंबित व्यवहारामुळे सुमारे ₹25 कोटींच्या मालमत्तेवरील जप्ती कायम ठेवण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे तपास यंत्रणांच्या अधिकारांवर न्यायालयीन नियंत्रण स्पष्ट झाले असून, ठोस पुराव्याशिवाय कारवाई करता येत नाही, हे अधोरेखित झाले आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information