महिला आरक्षण वाद 2026: परिसीमन अटीमुळे अंमलबजावणीत पेच, संसदेत बहुमत का मिळाले नाही?

महिला आरक्षण कायदा 2023 मंजूर असूनही 2026 मध्ये परिसीमन आणि जनगणनेच्या अटींमुळे अंमलबजावणी अडकली. संसदेत बहुमताअभावी प्रस्ताव रखडला, वादाचे नेमके कारण जाणून घ्या.

पुणे २३ एप्रिल २०२६ : देशात महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात 2026 मध्ये नव्याने वाद निर्माण झाला आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याबाबत सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष तत्त्वतः सहमत असतानाही, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग मात्र तांत्रिक अटींमुळे अडखळताना दिसत आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून हा कायदा लवकर लागू करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु संविधान दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने प्रस्ताव पुन्हा रखडला.

मतदानावेळी 298 खासदारांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, तर 230 खासदारांनी विरोध दर्शवला. संविधान दुरुस्तीसाठी किमान 352 मतांची आवश्यकता असल्याने हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. यामुळे महिला आरक्षणाची गरज मान्य असतानाही अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

या वादाचे मूळ 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या कायद्यातील दोन महत्त्वाच्या अटींमध्ये आहे—नवीन जनगणना आणि परिसीमन प्रक्रिया. या दोन अटी पूर्ण झाल्यानंतरच आरक्षण लागू होणार, अशी तरतूद करण्यात आली होती. परिणामी कायदा मंजूर होऊनही प्रत्यक्षात महिलांना आरक्षणाचा लाभ मिळणे पुढे ढकलले गेले.

2026 मध्ये सरकारने 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन प्रक्रिया सुरू करून 2029 पर्यंत महिला आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यालाच विरोधकांनी कडाडून विरोध केला. परिसीमन म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांच्या सीमा आणि जागांचे पुनर्वाटप. या प्रक्रियेमुळे लोकसभेतील जागांची संख्या 543 वरून 800 पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचा परिणाम उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या लोकसंख्या वाढलेल्या राज्यांना अधिक जागा मिळण्यात होऊ शकतो, तर दक्षिणेकडील राज्यांचा तुलनात्मक राजकीय प्रभाव कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सरकारचा युक्तिवाद “एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य” या तत्त्वावर आधारित आहे. लोकसंख्येतील बदलानुसार प्रतिनिधित्व बदलणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे. मात्र विरोधकांचा आरोप आहे की महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून परिसीमन प्रक्रिया राबवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ज्यामुळे देशातील राजकीय संतुलन बदलू शकते. काही नेत्यांनी यावर उघडपणे चिंता व्यक्त केली असून, संघीय रचनेवर याचा परिणाम होऊ शकतो, असे मत मांडले आहे.

महिला आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ सामाजिक न्यायाशी संबंधित नसून, तो आता राजकीय प्रतिनिधित्व, राज्यांमधील सत्तावाटप आणि संघीय संतुलनाशीही जोडला गेला आहे. संसदेत महिलांचे सध्याचे प्रतिनिधित्व सुमारे 15 टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाची आवश्यकता कोणीही नाकारत नाही. मात्र ते कधी आणि कशा पद्धतीने लागू करायचे, यावरूनच राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.

आरक्षण आणि परिसीमन या दोन मुद्द्यांना एकत्र जोडल्यामुळेच हा वाद अधिक तीव्र झाला आहे. कायदा मंजूर असला, तरी त्याची अंमलबजावणी तांत्रिक प्रक्रियांवर अवलंबून असल्याने महिलांना 33 टक्के आरक्षण प्रत्यक्षात मिळण्यासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागणार, असे चित्र सध्या दिसत आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts