पोपटांनी डाळिंब बाग उद्ध्वस्त १० वर्षांच्या लढ्यानंतर नागपूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय, शेतकऱ्याला नुकसानभरपाईचे आदेश
पोपटांनी डाळिंब बाग उद्ध्वस्त १० वर्षांच्या लढ्यानंतर नागपूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय, शेतकऱ्याला नुकसानभरपाईचे आदेश
वर्ध्यातील शेतकऱ्याच्या डाळिंब बागेचे पोपटांमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. १० वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर शेतकऱ्याला दिलासा.
पुणे २८ एप्रिल २०२६ : Bombay High Courtच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे वन्यजीवांमुळे पिकांचे नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणी गावातील 70 वर्षीय शेतकरी महादेव डेकाटे यांनी तब्बल दहा वर्षे न्यायालयीन लढा देत अखेर आपल्या डाळिंब बागेच्या नुकसानीबाबत न्याय मिळवला. पोपटांच्या थव्यांमुळे झालेल्या फळझाडांच्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारने नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
डेकाटे यांनी 2016 साली दीड एकर जमिनीवर भगवा जातीची सुमारे 800 डाळिंबाची झाडे लावली होती. त्यांच्या शेताजवळ वर्धा जिल्ह्यातील बोरे अभयारण्याचा परिसर असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणावर पक्ष्यांची वर्दळ असते. मे 2016 मध्ये पोपटांच्या थव्यांनी बागेवर अक्षरशः धाड टाकत सुमारे 200 झाडांवरील फळांचे मोठे नुकसान केले. या नुकसानीनंतर डेकाटे यांनी शासनाकडे नुकसानभरपाईची मागणी केली; मात्र शासनाने ती नाकारली. कारण राज्य शासनाच्या विद्यमान परिपत्रकांमध्ये रानडुक्कर, हरीण, माकड, गवा, हत्ती यांसारख्या वन्य प्राण्यांचा उल्लेख होता; परंतु पोपटांसारख्या पक्ष्यांचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता.
कृषी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पंचनाम्यात नमुना झाडांवरील सुमारे 50 ते 55 टक्के फळे खराब झाल्याचे आढळले. इतर कोणत्याही प्राण्यांच्या हल्ल्याचे चिन्ह नसल्याने नुकसान पक्ष्यांमुळेच झाल्याचे नोंदवण्यात आले. तरीही शासकीय यादीत पोपटांचा उल्लेख नसल्याने नुकसानभरपाई नाकारण्यात आली. यामुळे डेकाटे यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि दीर्घकाळ कायदेशीर लढा सुरू ठेवला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले की, शासकीय ठराव आणि परिपत्रकांपेक्षा कायद्याच्या तरतुदींना प्राधान्य आहे. काही संरक्षित प्रजातींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई देऊन इतर प्रजातींमुळे झालेल्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष करणे, हे संविधानातील समतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन ठरू शकते. अशा प्रकारे भरपाई न दिल्यास शेतकरी वन्यजीवांबाबत आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने 2 जुलै 2010 च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत “इतर फळझाडे” या वर्गवारीत डाळिंब झाडांचा समावेश मान्य केला आणि 200 झाडांसाठी प्रति झाड 200 रुपये या दराने नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. हा निर्णय केवळ एका शेतकऱ्यासाठी नव्हे, तर राज्यभरातील अशा अनेक शेतकऱ्यांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे, ज्यांना वन्यजीव किंवा पक्ष्यांमुळे पिकांचे नुकसान सहन करावे लागते.
या निकालामुळे वन्यजीव संरक्षण आणि शेतकऱ्यांचे हित यामधील संतुलन कसे राखले जावे, याचा स्पष्ट संदेश प्रशासनाला मिळाला आहे. वन्यजीवांचे संरक्षण ही राज्याची जबाबदारी असली, तरी त्याचा भार शेतकऱ्यांवर टाकता येणार नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दहा वर्षांच्या चिकाटीमुळे महादेव डेकाटे यांना न्याय मिळाला आणि राज्यातील इतर शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा कायदेशीर मार्ग खुला झाला.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
