मे २०२६: सरकारी बँकांकडून परवडणारे वैयक्तिक कर्ज – कमी व्याजदर, मोठी रक्कम आणि सोपी प्रक्रिया
मे २०२६: सरकारी बँकांकडून परवडणारे वैयक्तिक कर्ज - कमी व्याजदर, मोठी रक्कम आणि सोपी प्रक्रिया
मे २०२६ मध्ये वैयक्तिक कर्जासाठी सरकारी बँकांचे आकर्षक व्याजदर जाहीर. ८.७५% पासून सुरू होणारे दर, ३० लाखांवरील कर्जासाठी सवलती, अटी आणि महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या.
पुणे ०५ मे २०२६ : मे २०२६ मधील ताज्या घडामोडींनुसार परवडणारे वैयक्तिक कर्ज शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अत्यंत फायदेशीर पर्याय ठरत आहेत. वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक जण वैयक्तिक गरजांसाठी, वैद्यकीय खर्चासाठी, शिक्षणासाठी किंवा कर्ज एकत्रीकरणासाठी पर्सनल लोन घेण्याचा विचार करत आहेत. अशा वेळी कमी व्याजदर, पारदर्शक अटी आणि सुरक्षित प्रक्रिया देणाऱ्या सरकारी बँकांकडे ग्राहकांचा कल वाढताना दिसतो.
सध्या Bank of Maharashtra आणि Union Bank of India या बँका ८.७५% पासून सुरू होणाऱ्या व्याजदरासह बाजारात सर्वात स्वस्त वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करून देत आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये ग्राहकाच्या क्रेडिट प्रोफाइलनुसार हा दर १३.५५% पर्यंत जाऊ शकतो, तर युनियन बँकेत कमाल मर्यादा १२.५५% आहे. चांगला CIBIL स्कोअर, नियमित उत्पन्न आणि स्थिर नोकरी असलेल्या अर्जदारांना किमान व्याजदराचा लाभ मिळण्याची शक्यता अधिक असते.
याशिवाय Bank of India देखील १०.८५% ते १६.२५% दरम्यान स्पर्धात्मक व्याजदर देत आहे. त्यांच्या ‘स्टार मित्रा’सारख्या विशेष योजनांमध्ये काही पात्र ग्राहकांना ९.४०% इतक्या कमी दराने कर्ज मिळू शकते. सरकारी कर्मचारी, पगारदार ग्राहक किंवा बँकेचे विद्यमान खातेधारक यांना अशा योजनांचा विशेष लाभ मिळतो.
वैयक्तिक कर्ज घेताना फक्त व्याजदरावर लक्ष केंद्रित करणे पुरेसे नसते. प्रोसेसिंग फी, प्री-पेमेंट किंवा फोरक्लोजर चार्जेस, कर्ज कालावधी, EMI रचना आणि इतर लपविलेले शुल्क यांची माहिती घेणे आवश्यक आहे. काही बँका कमी व्याजदर देतात, पण प्रोसेसिंग फी जास्त असते. तर काही बँका प्री-क्लोजरवर अतिरिक्त शुल्क आकारतात. त्यामुळे कर्ज घेण्यापूर्वी ‘Annual Percentage Rate (APR)’ समजून घेणे फायदेशीर ठरते.
३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी बँका अधिक लवचिक अटी देताना दिसतात. मोठ्या रकमेच्या कर्जावर बँका व्याजदरात सवलत देतात आणि जास्त कालावधीचा EMI पर्याय देतात, ज्यामुळे मासिक हप्ता कमी ठेवता येतो. मात्र, कालावधी वाढल्यास एकूण व्याजाची रक्कम वाढते हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
कर्ज मंजुरीसाठी CIBIL स्कोअर 750 पेक्षा जास्त असणे आदर्श मानले जाते. तसेच, विद्यमान EMI उत्पन्नाच्या 40% पेक्षा कमी असणे, मागील कर्जांची वेळेवर परतफेड, आणि आयटी रिटर्न्स किंवा पगार स्लिप्स यांसारखी कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक असते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका पडताळणी प्रक्रियेत काटेकोर असतात, परंतु मंजुरीनंतर अटी अधिक पारदर्शक असतात.
डिजिटल बँकिंगमुळे आता अनेक बँकांनी ऑनलाइन अर्ज, ई-केवायसी आणि जलद मंजुरीची सुविधा सुरू केली आहे. त्यामुळे शाखेत वारंवार जाण्याची गरज कमी झाली आहे. पगारदार तसेच स्वयंरोजगार व्यावसायिकांसाठी ही प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे.
एकूणच, मे २०२६ मध्ये परवडणारे वैयक्तिक कर्ज हवे असल्यास सरकारी बँकांचे पर्याय गंभीरपणे विचारात घेण्यासारखे आहेत. योग्य तुलना, आपल्या क्रेडिट प्रोफाइलचे मूल्यमापन आणि सर्व अटींची नीट माहिती घेतल्यास कमी व्याजदरात मोठ्या रकमेचे कर्ज सहज मिळू शकते.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
