पुण्यात सिंहगड संस्थेच्या १० शाळांची मान्यता रद्द; १८ महिन्यांचे शिक्षक वेतन थकीत, काय आहे कारण?
पुण्यात सिंहगड संस्थेच्या १० शाळांची मान्यता रद्द; १८ महिन्यांचे शिक्षक वेतन थकीत, काय आहे कारण?
पुण्यातील सिंहगड संस्थेच्या सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. शिक्षकांचे १८ महिन्यांचे वेतन थकीत असल्याने ही कारवाई करण्यात आली असून १ मे २०२७ पासून आदेशाची अंमलबजावणी होणार आहे.
७ नोव्हेंबर २०२६ | पुणे : पुण्यातील शैक्षणिक क्षेत्रातून महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सिंहगड शिक्षण संस्थेच्या दहा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. यामध्ये सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. संबंधित शाळांमधील शिक्षकांचे तब्बल १८ महिन्यांपासून वेतन प्रलंबित असल्याने शिक्षण विभागाने ही कार्यवाही केली आहे. शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे संस्थेच्या शाळांमधील शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष पुढील घडामोडींकडे लागले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन अनेक महिन्यांपासून मिळालेले नाही. वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शिक्षकांकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. मात्र, दीर्घकाळ हा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने शिक्षकांनी वेतन मिळेपर्यंत अध्यापनाचे काम न करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे शाळांच्या नियमित शैक्षणिक कामकाजावरही परिणाम होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने संस्थेला वारंवार सूचना देऊन थकीत वेतनाचा प्रश्न सोडवण्यास सांगितले होते. मात्र, त्यानंतरही वेतन वितरणाबाबत अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने विभागाने पुढील निर्णय घेतला. नऱ्हे, आंबेगाव, खुसगाव, वारजे, कर्वेनगर आणि कोंढवा परिसरातील संस्थेच्या शाळांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश यामध्ये समाविष्ट आहेत.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सिंहगड संस्थेने आपली बाजू मांडली होती. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) शासनाकडून मिळणारी शुल्कप्रतिपूर्तीची रक्कम प्रलंबित असल्याचा मुद्दा संस्थेकडून उपस्थित करण्यात आला. या निधीअभावी आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्याचे संस्थेचे म्हणणे होते. मात्र, शिक्षकांचे वेतन तब्बल १८ महिन्यांपासून प्रलंबित राहिल्याची बाब लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे संस्थेच्या आर्थिक अडचणी आणि शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न आता पुन्हा चर्चेत आला आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने विशेष व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अन्य मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये समायोजन करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचे वर्ग, अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक वर्ष लक्षात घेऊन त्यांना योग्य पर्याय उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित शिक्षण यंत्रणांवर असणार आहे.
या आदेशाची अंमलबजावणी मात्र तातडीने होणार नाही. संबंधित दहा शाळांना चालू शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. १ मे २०२७ पासून मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावी लागणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, शिक्षण विभागाच्या या आदेशाविरोधात सिंहगड संस्थेला अपील करण्याची संधी देण्यात आली आहे. आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे अपील दाखल करता येणार आहे. त्यामुळे संस्था या निर्णयाला आव्हान देणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे शिक्षकांचे प्रलंबित वेतन, दुसरीकडे संस्थेने उपस्थित केलेला आरटीई शुल्कप्रतिपूर्तीचा मुद्दा आणि तिसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाची व्यवस्था, असे अनेक प्रश्न या निर्णयामुळे समोर आले आहेत. आता संस्थेकडून थकीत वेतनाबाबत कोणती पावले उचलली जातात आणि शिक्षण विभाग विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया कशी राबवतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
