खासगी बस भाडेवाढीवर सरकारचा लगाम प्रताप सरनाईकांकडून विशेष समिती गठित
खासगी बस भाडेवाढीवर सरकारचा लगाम प्रताप सरनाईकांकडून विशेष समिती गठित
खासगी प्रवासी बस चालकांकडून होणारी बेकायदेशीर भाडेवाढ आणि अनधिकृत ॲप्सद्वारे प्रवाशांची पिळवणूक रोखण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विशेष समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले.
पुणे १३ मे २०२६ : राज्यातील खासगी प्रवासी बस वाहतूक क्षेत्रात गेल्या काही काळापासून मनमानी भाडेवाढ, सणासुदीच्या काळात अवाजवी दर आकारणी आणि अनधिकृत मोबाईल ॲप्सच्या माध्यमातून प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शासन या प्रकारांबाबत अत्यंत गंभीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत त्यांनी सह परिवहन आयुक्त आणि ‘सुराज्य अभियान’मधील तीन प्रतिनिधींचा समावेश असलेली विशेष समिती गठित करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.
खासगी बस ऑपरेटरांकडून ऑनलाइन बुकिंगच्या नावाखाली अनधिकृत ॲप्स वापरून दरवाढ केली जाते, अशी तक्रार प्रवाशांकडून सातत्याने केली जात आहे. अनेकदा तिकीट बुकिंगवेळी दाखवला जाणारा दर आणि प्रत्यक्ष प्रवासावेळी आकारला जाणारा दर यात मोठा फरक आढळतो. यामुळे प्रवाशांची फसवणूक होत असून त्यांना कोणताही अधिकृत पर्याय उपलब्ध राहत नाही. विशेषतः सणासुदीच्या काळात, सुट्ट्यांच्या हंगामात आणि आपत्कालीन परिस्थितीत या दरवाढीचे प्रमाण वाढते. शासनाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्ये या प्रकारांचा ठोस उल्लेख असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
गठित करण्यात येणारी विशेष समिती या सर्व तक्रारींचा सखोल अभ्यास करणार आहे. बेकायदेशीर दरवाढ कशी रोखता येईल, अनधिकृत ॲप्सवर कशाप्रकारे नियंत्रण आणता येईल, प्रवाशांसाठी तक्रार नोंदविण्याची सुलभ यंत्रणा कशी उभारता येईल आणि भविष्यात अशा प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी कोणत्या दीर्घकालीन उपाययोजना करता येतील, याबाबत समिती शिफारसी करणार आहे. समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर शासनाकडून कठोर निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, खासगी बस सेवा ही प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सुविधा असली तरी त्याचा गैरफायदा घेत प्रवाशांची लूट होणे सहन केले जाणार नाही. तिकीट दर निश्चितीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. तसेच सर्व खासगी बस ऑपरेटरांना नोंदणीकृत आणि अधिकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मचाच वापर करण्यास बंधनकारक करण्याबाबतही चर्चा झाली.
प्रवाशांना त्यांच्या तक्रारी तत्काळ नोंदवता याव्यात यासाठी ऑनलाइन पोर्टल किंवा हेल्पलाइन सुरू करण्याचाही विचार शासन करत आहे. यामुळे प्रवाशांना थेट शासनाशी संपर्क साधता येईल आणि तत्काळ कारवाई होऊ शकेल. सध्या अनेक प्रवासी फसवणूक झाल्यानंतरही तक्रार कुठे करावी, याबाबत अनभिज्ञ असतात. ही दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न या उपाययोजनांमधून होणार आहे.
प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, प्रवाशांची पिळवणूक करणाऱ्या कोणत्याही खासगी बस ऑपरेटरवर कठोर कारवाई केली जाईल. परवाना रद्द करणे, दंडात्मक कारवाई करणे किंवा सेवा बंद करणे यासारखे निर्णय घेण्यास शासन मागे हटणार नाही. प्रवाशांना सुरक्षित, पारदर्शक आणि वाजवी दरात सेवा मिळावी, हे शासनाचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
या निर्णयामुळे खासगी बस क्षेत्रात शिस्त येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेष समितीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या शिफारसींवर आधारित धोरण आखल्यास भविष्यात प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यात मोठी मदत होऊ शकते. शासनाच्या या पावलामुळे प्रवाशांमध्ये समाधानाची भावना निर्माण झाली असून, खासगी बस दरवाढीवर आता प्रभावी नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
