UNICEF Survey : धक्कादायक वास्तव! आर्थिक अडचणींमुळे ६ वी ते ८ वीतील लाखो मुली शाळा सोडतायत

UNICEF च्या सर्वेक्षणातून भारतातील शाळा सोडणाऱ्या मुलींची चिंताजनक स्थिती समोर आली आहे. आर्थिक टंचाई, सामाजिक समस्या आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे ६ वी ते ८ वी दरम्यान अनेक मुली शिक्षण अर्धवट सोडत आहेत.

पुणे २७ मे २०२६ : UNICEF च्या सर्वेक्षणातून भारतातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत एक अत्यंत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. देशात आजही लाखो मुले आणि मुली आर्थिक टंचाई, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि सामाजिक समस्यांमुळे शालेय शिक्षण अर्धवट सोडत आहेत. मात्र, विशेषतः ६ वी ते ८ वी या वयोगटातील मुलींचा शाळा सोडण्याचा वाढता दर अधिक चिंतेचा विषय बनला आहे.

२०२२-२३ ते २०२३-२४ या कालावधीत देशभरातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तरावरील लाखो विद्यार्थ्यांनी शिक्षण अर्धवट सोडल्याची नोंद झाली आहे. यामध्ये मुलांची संख्या अधिक असली, तरी अनेक राज्यांमध्ये मुलींच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ग्रामीण भागातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती यासाठी मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे.

अनेक कुटुंबांमध्ये आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने मुलींच्या शिक्षणापेक्षा घरखर्च आणि इतर जबाबदाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते. काही ठिकाणी मुलींना लहान वयातच घरकाम, भावंडांची काळजी किंवा मजुरीसाठी शाळा सोडावी लागते. तर काही भागांमध्ये बालविवाह आणि सामाजिक परंपराही मुलींच्या शिक्षणातील मोठा अडथळा ठरत आहेत.

याशिवाय, शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा अभाव हा देखील मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सुरक्षित स्वच्छतागृहे नसणे, शाळा घरापासून दूर असणे आणि वाहतुकीच्या सुविधा अपुऱ्या असणे यामुळे अनेक मुलींना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. किशोरवयात प्रवेश केल्यानंतर या समस्या अधिक तीव्र होतात, असे शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

विशेषतः काही राज्यांमध्ये मुलींचा शाळाबाह्य दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास भागांमध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर असून, शिक्षणातील ही गळती भविष्यात सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.

तज्ज्ञांच्या मते, मुलींचे शिक्षण थांबणे म्हणजे केवळ एका विद्यार्थिनीचे नुकसान नसून संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीवर त्याचा परिणाम होतो. शिक्षित मुली भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतात, आरोग्याबाबत जागरूक राहतात आणि पुढील पिढीच्या शिक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष धोरणे आणि आर्थिक मदत योजना प्रभावीपणे राबवण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून मुलींच्या शिक्षणासाठी विविध योजना राबवल्या जात असल्या, तरी त्या तळागाळापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. शाळांमध्ये सुरक्षित वातावरण, मोफत शिक्षण साहित्य, सायकल योजना, शिष्यवृत्ती आणि कौटुंबिक जनजागृती यावर अधिक भर देण्याची मागणी होत आहे.

दरम्यान, UNICEF च्या या अहवालानंतर शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली असून, शाळाबाह्य मुलींची संख्या कमी करण्यासाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts