NEET 2026 आधी Telegram वर बंदीविरोधात हायकोर्टात धाव; तातडीच्या सुनावणीला मंजुरी
NEET 2026 आधी Telegram वर बंदीविरोधात हायकोर्टात धाव; तातडीच्या सुनावणीला मंजुरी
NEET-UG 2026 फेरपरीक्षेपूर्वी Telegram वरील तात्पुरत्या बंदीविरोधात कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीची विनंती मंजूर केली असून NTA आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर आता न्यायालयीन सुनावणी होणार आहे.
पुणे १८ जून २०२६ : NEET-UG 2026 फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म Telegram वर घातलेल्या तात्पुरत्या बंदीविरोधात कंपनीने थेट दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाने स्वीकारल्याने आता या निर्णयावर न्यायालयीन स्तरावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकार, बनावट संदेशांचा प्रसार आणि कॉपी रॅकेट रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) च्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने मंगळवारी Telegram वर 24 तासांची तात्पुरती बंदी लागू केली. याशिवाय 30 जूनपर्यंत मेसेज एडिट (Message Edit) हे फिचर बंद ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले. NTA च्या मते, या सुविधेचा गैरवापर करून परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे खोटे पुरावे तयार केले जात होते. काही प्रकरणांमध्ये मूळ वेळ कायम ठेवून संदेशांमध्ये नंतर बदल करून त्यामध्ये प्रश्नपत्रिका जोडल्याचेही समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
NTA ने न्यायालयासमोर आणि सरकारसमोर मांडलेल्या भूमिकेनुसार, संघटित कॉपी रॅकेट आणि पेपर लीक करणाऱ्या टोळ्यांनी Telegram सारख्या प्लॅटफॉर्मचा मोठ्या प्रमाणात वापर केल्याचे आढळून आले. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील उमेदवारांना लाखो रुपयांच्या मोबदल्यात प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरे पुरवण्याचा प्रकार रोखण्यासाठी तात्पुरते निर्बंध आवश्यक असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, Telegram ने सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध करत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारच्या संपूर्ण बंदीमुळे गैरप्रकार करणाऱ्या काही व्यक्तींऐवजी लाखो सामान्य वापरकर्त्यांवर परिणाम होतो. कंपनीने तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली होती आणि न्यायालयाने ती मंजूर केल्याने आता या प्रकरणाकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे.
Telegram चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल डुरोव्ह यांनीही या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सरकारच्या कारवाईवर टीका केली. त्यांच्या मते, भारतातील 15 कोटींहून अधिक सामान्य वापरकर्त्यांना या निर्णयाचा फटका बसत असून, मूळ समस्येवर प्रभावी उपाय न करता संपूर्ण प्लॅटफॉर्मवर निर्बंध लादणे योग्य नाही. त्यांनी अशा उपाययोजनांमुळे डिजिटल संवाद आणि माहितीची देवाणघेवाण प्रभावित होत असल्याचेही म्हटले आहे.
दुसरीकडे, अनेक विद्यार्थी संघटना आणि पालकांनी परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारच्या कठोर भूमिकेचे स्वागत केले आहे. मात्र काही तज्ज्ञांच्या मते, व्हीपीएनसारख्या तांत्रिक साधनांचा वापर करून अशा निर्बंधांना सहज बगल देता येऊ शकते. त्यामुळे केवळ बंदी घालण्याऐवजी तांत्रिक देखरेख, सायबर तपास आणि गैरप्रकार करणाऱ्या नेटवर्कवर थेट कारवाई करणे अधिक प्रभावी ठरू शकते, असे मतही व्यक्त केले जात आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
