Sinhgad Institute News: सिंहगड संस्थेला मोठा धक्का! सात महाविद्यालयांवर तीन वर्षांसाठी प्रशासक नियुक्त
सिंहगड संस्थेला मोठा धक्का! सात महाविद्यालयांवर तीन वर्षांसाठी प्रशासक नियुक्त
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या सात महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन तीन वर्षांसाठी प्रशासकाकडे सोपवण्याचे आदेश उच्च शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. संस्थेकडून कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर न मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
पुणे, १३ नोव्हेंबर २०२६ : सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडली आहे. संस्थेच्या सात महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन पुढील तीन वर्षांसाठी प्रशासकाकडे सोपवण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे. १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी उच्च शिक्षण विभागाचे प्रभारी संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले. या निर्णयामुळे संस्थेच्या व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण बदल होणार असून सातही महाविद्यालयांच्या प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी आता नियुक्त प्रशासकाकडे राहणार आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आदेशानुसार, पुणे विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक पुढील तीन वर्षांसाठी या सात महाविद्यालयांचे प्रशासक म्हणून काम पाहणार आहेत. महाविद्यालयांचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज सुरळीत सुरू राहावे, तसेच व्यवस्थापनाशी संबंधित बाबींवर देखरेख ठेवता यावी, यासाठी ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. संस्थेच्या व्यवस्थापनासंदर्भातील प्रश्नांमुळे हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या कारवाईपूर्वी उच्च शिक्षण संचालनालयाने संस्थेला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. सात महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन संचालनालयाने आपल्या नियंत्रणाखाली का घेऊ नये, याबाबत संस्थेकडून लेखी स्पष्टीकरण मागवण्यात आले होते. मात्र, निर्धारित संधी देऊनही संस्थेकडून लेखी उत्तर सादर करण्यात आले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रशासनाने पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, सिंहगड संस्थेचा कर्मचारी वेतनाचा प्रश्नही गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. संस्थेवर कर्मचाऱ्यांचे ४०० कोटी रुपयांहून अधिक वेतन थकीत असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. वेतनासंदर्भातील या प्रश्नामुळे संस्थेतील कर्मचारी आणि शैक्षणिक क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांचे प्रलंबित वेतन कधी मिळणार, हा प्रश्न अद्याप महत्त्वाचा ठरला आहे.
यापूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनासंदर्भातील प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानेही कठोर भूमिका घेतली होती. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि आयकर विभागाला चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित बाबींची तपासणी आता विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून होणार आहे.
सात महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी प्रशासकाकडे सोपवण्यात आल्याने या संस्थेच्या कामकाजात प्रशासकीय पातळीवर नवा टप्पा सुरू झाला आहे. महाविद्यालयांमधील नियमित शैक्षणिक उपक्रम, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तसेच आर्थिक व्यवहार यांचे व्यवस्थापन कशा पद्धतीने केले जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
विशेषतः या बदलाचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रशासकासमोर महत्त्वाची जबाबदारी असणार आहे. महाविद्यालयांमधील दैनंदिन कामकाज सुरळीत ठेवण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकीकडे सात महाविद्यालयांवर तीन वर्षांसाठी प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत विविध यंत्रणांकडून चौकशीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात सिंहगड संस्थेच्या व्यवस्थापनात कोणते बदल होतात आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न कसा मार्गी लागतो, याकडे विद्यार्थी, कर्मचारी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
