Stamp Duty Scam: 13.91 कोटींचा स्टॅम्प ड्युटी घोटाळा उघड; महसूल मंत्री बावनकुळे यांची राज्यव्यापी चौकशीची घोषणा

महाराष्ट्रातील 13.91 कोटी रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटी घोटाळ्याप्रकरणी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. एजीमार्फत राज्यव्यापी चौकशी, स्वतंत्र टास्क फोर्स आणि दोषींवर कठोर कारवाईची घोषणा करण्यात आली.

पुणे २६ जून २०२६ : महाराष्ट्रातील मुद्रांक नोंदणी प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांमुळे पुन्हा एकदा महसूल विभाग चर्चेत आला आहे. तब्बल 13.91 कोटी रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटी घोटाळ्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मोठी कारवाई जाहीर केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत माहिती देताना या गैरव्यवहारांची राज्यस्तरीय चौकशी अकाउंटंट जनरल (एजी) कार्यालयामार्फत करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच या तपासासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन केली जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

विधानसभेत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत राज्यभर झालेल्या सर्व ‘ॲडज्युडिकेशन’ प्रकरणांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. ही चौकशी महसूल विभाग स्वतः न करता स्वतंत्रपणे एजी कार्यालयाच्या देखरेखीखाली पार पडणार आहे. यामुळे चौकशी अधिक पारदर्शक आणि निष्पक्ष होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

या तपासासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स कार्यरत करण्यात येणार असून आवश्यक मनुष्यबळ, आर्थिक तरतूद आणि तांत्रिक सुविधा राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. टास्क फोर्स प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्रपणे छाननी करून मुद्रांक अधिनियमाचे उल्लंघन झाले आहे का, याची पडताळणी करणार आहे. नियमांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबन, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे तसेच अन्य कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

या घोटाळ्यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे वरिष्ठ लिपिक राजकुमार दहीफळे यांच्या कामकाजाबाबत समोर आलेले आरोप. त्यांनी मुद्रांक अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांत 941 दस्तऐवजांची नोंदणी केल्याचे समोर आले आहे. या नोंदण्यांदरम्यान महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी) आणि मुद्रांक नोंदणीसंदर्भातील विविध कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित नोंदणीमुळे शासनाला सुमारे 13 कोटी 91 लाख रुपयांचा आर्थिक फटका बसल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे.

या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना निलंबितही करण्यात आले आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील शिस्तभंगाची कारवाई तसेच सेवेतून बडतर्फीचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

महसूल विभागातील अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकार नव्या मानक कार्यपद्धतीची (SOP) अंमलबजावणी करणार आहे. मुद्रांक विभागातील ‘ॲडज्युडिकेशन’ प्रक्रिया ही अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) स्वरूपाची असली तरी ती कायद्याच्या चौकटीतच पार पडली पाहिजे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यापुढे नियमबाह्य पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद करण्यात येणार असून त्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णयही जारी केला जाणार आहे.

स्टॅम्प ड्युटी घोटाळ्यामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र राज्य सरकारने संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी नवी कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Shrimay Padhye

See author's posts