Juvenile Age Limit: बाल गुन्हेगारांचे वय 18 वरून 16 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा
Juvenile Age Limit: बाल गुन्हेगारांचे वय 18 वरून 16 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा
Juvenile Age Limit: महाराष्ट्र सरकार बाल गुन्हेगारांची वयोमर्यादा 18 वरून 16 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली.
पुणे ०१ जुलै २०२६ : राज्यात वाढत्या बाल गुन्हेगारीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. बाल गुन्हेगारांसाठीची विद्यमान १८ वर्षांची वयोमर्यादा कमी करून १६ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. तसेच संघटित गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थांच्या अवैध व्यवहारांसाठी अल्पवयीन मुलांचा वापर करणाऱ्यांविरोधात अधिक कठोर कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा विचारही सरकार करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जालना जिल्ह्यात वाढत्या बाल गुन्हेगारीच्या घटनांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती आणि टोळ्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी अल्पवयीन मुलांचा वापर करत आहेत. सध्याच्या कायद्यानुसार अशा मुलांना अटक करण्याऐवजी निरीक्षण गृहात ठेवण्याची तरतूद असल्याने त्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी लातूरमध्ये अलीकडेच घडलेल्या घटनेचाही उल्लेख केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, लातूरमधील घटना ही कौटुंबिक वादातून घडलेली वैयक्तिक स्वरूपाची होती. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, प्राथमिक तपासात ज्यांचा सहभाग समोर आला आहे त्या अल्पवयीन मुलांना बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले आहे. या घटनेच्या आधारे संपूर्ण बाल न्याय व्यवस्थेचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सूचित केले.
१६ वर्षांखालील मुलांकडून गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकार उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार आहे. ही समिती बाल गुन्हेगारीची कारणे, स्वरूप आणि कायद्यात आवश्यक सुधारणा यांचा सखोल व शास्त्रीय अभ्यास करेल. समितीच्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारकडे कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
याशिवाय संघटित गुन्हेगारीमध्ये अल्पवयीन मुलांचा वापर करणाऱ्या टोळ्या आणि संबंधित व्यक्तींविरोधात अधिक कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठीही सरकार आवश्यक बदलांचा विचार करत आहे. अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून बालकांचा गुन्हेगारीसाठी होणारा वापर रोखण्यावर सरकारचा भर असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, विधान परिषदेत राज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही बाल गुन्हेगारी रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ अंतर्गत राज्यातील सर्व पोलीस दलांमध्ये विशेष बाल पोलीस युनिट्स कार्यरत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून समुपदेशन, सुधारात्मक शिक्षण आणि पुनर्वसनावर आधारित ‘केअर’ (Counselling and Reformative Education) कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.
राज्यभरातील शाळा, महाविद्यालये, पालक आणि शिक्षकांसाठी सायबर सुरक्षा, व्यसनमुक्ती, कायद्याचे पालन आणि सामाजिक जागरूकतेबाबत जनजागृती मोहिमा, समुपदेशन सत्रे आणि मार्गदर्शन कार्यक्रमही आयोजित केले जात आहेत. तसेच संवेदनशील भागांमध्ये नियमित गस्त आणि प्रतिबंधात्मक कारवाया सुरू असून, वाढत्या बाल गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय आणि पुनर्वसन या दोन्ही बाबींवर सरकार विशेष भर देत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
Follow us on our social media handles:
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
