RTO कार्यालयांच्या आवारात उभारणार EV चार्जिंग स्टेशन PPP तत्त्वावर प्रकल्प
RTO कार्यालयांच्या आवारात उभारणार EV चार्जिंग स्टेशन PPP तत्त्वावर प्रकल्प
राज्यातील RTO कार्यालयांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी EV चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची तयारी; PPP तत्त्वावरील प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवणार
पुणे ११ ऑगस्ट २०२६ : राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी परिवहन विभागाकडून आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाणार आहे. राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या म्हणजेच RTO कार्यालयांच्या आवारात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ही चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अर्थात PPP तत्त्वावर विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी दिली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या सातत्याने वाढत असताना चार्जिंग सुविधांचा विस्तार हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाहनांना पर्याय म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे नागरिकांचा कल वाढत आहे. मात्र, पुरेशा चार्जिंग स्टेशनचा अभाव ही इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासमोरील प्रमुख अडचण मानली जाते. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यातील RTO कार्यालयांच्या आवाराचा वापर चार्जिंग पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
या प्रस्तावानुसार RTO कार्यालयांमध्ये उपलब्ध जागेचा वापर करून इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. प्रकल्पाची अंमलबजावणी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी खासगी क्षेत्राची मदत घेतली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारी यंत्रणेवरील आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय भार कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी केवळ वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देणे पुरेसे नसून त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधाही निर्माण करणे गरजेचे आहे. शहरांमध्ये आणि महामार्गांवर चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढल्यास इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना अधिक सुविधा मिळू शकतात. RTO कार्यालयांसारख्या सहज उपलब्ध ठिकाणी चार्जिंग सुविधा निर्माण झाल्यास नागरिकांना त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
या योजनेचा प्रस्ताव प्रथम राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. त्यामध्ये RTO कार्यालयांमध्ये उपलब्ध जागेचा आढावा, चार्जिंग स्टेशनची क्षमता, आवश्यक विद्युत सुविधा, खासगी भागीदाराची निवड आणि संचालनाच्या अटी याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
राज्यात हरित वाहतुकीला चालना देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरू शकतो. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यास तसेच वाहनांमधून होणारे प्रदूषण नियंत्रित करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे परिवहन विभागाच्या या प्रस्तावाकडे इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, RTO कार्यालयांच्या आवारात चार्जिंग स्टेशन उभारण्याच्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी कधी मिळते आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रकल्प प्रभावीपणे राबवला गेल्यास राज्यातील EV चार्जिंग नेटवर्क विस्तारण्यास आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
