संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात १७ दिवसांत १०८ कोटींचे नुकसान १२ विधेयके सादर, ७ मंजूर
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात १७ दिवसांत १०८ कोटींचे नुकसान १२ विधेयके सादर, ७ मंजूर
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील १७ दिवसांत १२ विधेयके सादर झाली, तर ७ विधेयके मंजूर झाली. गदारोळामुळे कामकाजावर परिणाम आणि १०८ कोटींचे नुकसान.
पुणे १२ ऑगस्ट २०२६ : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवट आता अवघ्या दोन दिवसांवर आला आहे. अधिवेशनाच्या आतापर्यंतच्या १७ दिवसांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला असता विधेयकांची संख्या, चर्चेसाठी मिळालेला वेळ आणि गदारोळामुळे वाया गेलेले कामकाज यावरून संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा संघर्ष झाल्याचे चित्र दिसत आहे. या कालावधीत १२ नवीन विधेयके सादर करण्यात आली असून त्यापैकी सात विधेयके लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांतून मंजूर झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
अधिवेशनादरम्यान विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया ही संसदीय कामकाजातील महत्त्वाची बाब असते. विधेयकातील तरतुदींवर चर्चा, प्रश्नोत्तर आणि सदस्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी सभागृहात पुरेसा वेळ दिला जाणे अपेक्षित असते. मात्र, यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या आंदोलनांमुळे आणि गदारोळामुळे अनेकदा सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे होऊ शकले नाही. त्यामुळे महत्त्वाच्या विधेयकांवर सविस्तर चर्चा होण्यास मर्यादा आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत सादर करण्यात आलेल्या १२ विधेयकांपैकी सात विधेयकांना दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, या सात विधेयकांपैकी केवळ दोन विधेयकांवर सभागृहात चर्चा झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. उर्वरित विधेयके विरोधी पक्षांच्या गदारोळ आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंजूर करण्यात आल्याने संसदीय चर्चेच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सरकारकडून मात्र विधेयकांचे कामकाज नियोजित पद्धतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सांगितले जाते.
संसदेतील गदारोळाचा परिणाम केवळ विधेयकांच्या चर्चेवरच होत नाही, तर करदात्यांच्या पैशातून चालणाऱ्या संसदीय कामकाजाच्या वेळेवरही होतो. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, अधिवेशनातील व्यत्ययामुळे आतापर्यंत सुमारे १०८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. संसद भवनातील कामकाजासाठी दररोज मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ, प्रशासनिक व्यवस्था आणि इतर संसाधने वापरली जातात. त्यामुळे नियोजित वेळेत कामकाज न झाल्यास सार्वजनिक पैशांचा अपेक्षित उपयोग होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित होतो.
विरोधी पक्षांकडून विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सभागृहात प्रश्न मांडण्याचा आणि सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार हा लोकशाहीतील महत्त्वाचा भाग असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. सरकारने विरोधकांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा, अशी मागणीही अनेकदा करण्यात आली. दुसरीकडे, वारंवार होणाऱ्या घोषणाबाजी आणि आंदोलनामुळे सभागृहाचे कामकाज ठप्प होत असल्याने जनतेच्या हिताचे काम अडते, अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षाकडून मांडली जाते.
संसदीय कामकाजात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांचीही भूमिका महत्त्वाची असते. सरकारला विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी बहुमताचा आधार असला तरी त्यावर चर्चा होणे आणि सदस्यांना आपली मते मांडण्याची संधी मिळणे ही संसदीय लोकशाहीची मूलभूत प्रक्रिया आहे. त्याचप्रमाणे विरोधकांनीही आपले मुद्दे प्रभावीपणे मांडताना सभागृहाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प होणार नाही, याची काळजी घेणे अपेक्षित असते.
पावसाळी अधिवेशनाचे आता दोन दिवस शिल्लक असल्याने उर्वरित काळात कोणती विधेयके चर्चेला येतात आणि कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. आतापर्यंतचे कामकाज पाहता १२ विधेयकांपैकी सात विधेयके मंजूर झाली असली, तरी त्यापैकी किती विधेयकांवर सविस्तर संसदीय चर्चा झाली, हा प्रश्न चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. उर्वरित दोन दिवसांत संसदेत कामकाज किती प्रभावीपणे होते आणि अधिवेशनाचा अंतिम लेखाजोखा काय राहतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
