शालेय शिक्षण विभागात मोठा प्रशासकीय बदल महत्त्वाचे अधिकार सचिवांकडे, फडणवीसांचा निर्णय
शालेय शिक्षण विभागात मोठा प्रशासकीय बदल महत्त्वाचे अधिकार सचिवांकडे, फडणवीसांचा निर्णय
महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागातील प्रशासकीय अधिकारांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानंतर सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे कोणत्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या, जाणून घ्या.
पुणे, ६ नोव्हेंबर २०२६ : महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारमधील प्रशासकीय निर्णयांमुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शालेय शिक्षण विभागातील काही महत्त्वाचे प्रशासकीय अधिकार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांकडे सोपवले आहेत. या निर्णयामुळे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या विभागातील निर्णयप्रक्रियेत बदल झाला आहे. विशेष म्हणजे, या घडामोडींची चर्चा सुरू असताना महायुतीमधील भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील सत्तासमतोलाचाही विषय चर्चेत आला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहायित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत शाळांच्या मान्यता आणि प्रशासकीय प्रक्रियेशी संबंधित काही अधिकारांचे प्रत्यायोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या शाळांना दर्जावाढ देणे, इरादा पत्र आणि मान्यता पत्र देणे यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. यापूर्वी हे अधिकार शिक्षणमंत्र्यांच्या स्तरावर होते. आता त्यातील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे सोपवण्यात आल्या आहेत.
या बदलाचा परिणाम प्रामुख्याने स्वयंअर्थसहायित शाळांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित निर्णयांवर होणार आहे. शाळांमध्ये नव्याने अतिरिक्त तुकड्या सुरू करणे, नवीन शाखांना मान्यता देणे तसेच सीबीएसई, सीआयसीएसई, आयबी आणि सीआयई यांसारख्या विविध शिक्षण मंडळांशी संलग्न होण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देणे आणि त्याचे नूतनीकरण करणे या प्रक्रियेतही अधिकारांचे पुनर्वाटप करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, या अधिकारांचे विभाजन भौगोलिक क्षेत्रानुसार करण्यात आले आहे. बृहन्मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर या महापालिका क्षेत्रांतील शाळांच्या काही महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रधान सचिवांकडे असतील. तर या शहरांव्यतिरिक्त राज्यातील इतर भागांतील संबंधित प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी शिक्षण आयुक्तांकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळांच्या परवानग्या आणि मान्यतांसाठी प्रशासकीय स्तरावर स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे.
या निर्णयानंतर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या अधिकारांमध्ये कपात झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. मात्र, दादा भुसे यांनी या चर्चेवर स्पष्टीकरण देताना हा निर्णय आपण स्वतः घेतल्याचे सांगितले होते. मंत्रालयात प्रस्तावांची गर्दी वाढू नये, लहान-मोठ्या प्रशासकीय कामांसाठी वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत आणि निर्णयप्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, या उद्देशाने अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
दुसरीकडे, या निर्णयाकडे केवळ प्रशासकीय बदल म्हणून पाहायचे की महायुतीमधील सत्तावाटपाच्या संदर्भात त्याचे काही राजकीय परिणाम आहेत, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट हे राज्य सरकारमधील प्रमुख घटक असल्याने दोन्ही पक्षांमधील समन्वय आणि मंत्र्यांच्या विभागांतील निर्णयप्रक्रिया याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष आहे. मात्र, या विशिष्ट निर्णयामागे राजकीय मतभेद असल्याचे अधिकृतपणे स्पष्ट झालेले नाही.
शालेय शिक्षण विभागाच्या मते, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळणे, ई-गव्हर्नन्सला प्रोत्साहन मिळणे आणि शाळांच्या मान्यतेसंबंधी प्रस्तावांचा निपटारा अधिक सुलभ होणे अपेक्षित आहे. आता या नव्या व्यवस्थेमुळे शाळांच्या परवानगी प्रक्रियेत प्रत्यक्ष किती बदल होतो आणि प्रस्ताव निकाली काढण्याचा वेग किती वाढतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे दादा भुसे यांच्या विभागातील या प्रशासकीय बदलाचे परिणाम आगामी काळात शिक्षण क्षेत्रासह राज्याच्या राजकीय वर्तुळातही चर्चेचा विषय ठरू शकतात.
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
