मेळघाटच्या जंगलावर २४० हेक्टरचा परिणाम? १५०० मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्पाला विरोध

0
मेळघाटच्या जंगलावर २४० हेक्टरचा परिणाम? १५०० मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्पाला विरोध

मेळघाटच्या जंगलावर २४० हेक्टरचा परिणाम? १५०० मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्पाला विरोध

अमरावतीच्या चिखलदरा तालुक्यातील आडनदी येथे प्रस्तावित १५०० मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्पासाठी २४०.६१ हेक्टर वनक्षेत्र प्रस्तावित आहे. मेळघाटच्या जैवविविधतेवर आणि वन्यजीवांच्या संचारमार्गांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे.

पुणे, १७ नोव्हेंबर २०२६ : अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा तालुक्यात प्रस्तावित १,५०० मेगावॅट क्षमतेच्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पामुळे मेळघाटच्या जंगलाचा प्रश्न चर्चेत आला आहे. आडनदी परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सुमारे २४०.६१ हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकल्पामुळे वनक्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील जैवविविधता आणि वन्यप्राण्यांच्या संचारमार्गांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांकडे लक्ष वेधले जात आहे.

प्रस्तावित आडनदी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प अदानी हायड्रो एनर्जी टेन लिमिटेड कंपनीकडून विकसित केला जाणार आहे. यासाठी जलसंपदा विभागासोबत सामंजस्य करार करण्यात आल्याची माहिती आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ८,२५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून, त्यातून जवळपास ४,८०० रोजगार उपलब्ध होतील, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या विकासकामासाठी आवश्यक असलेल्या वनजमिनीचा वापर आणि पर्यावरणावर होणारे संभाव्य परिणाम यामुळे हा विषय चर्चेत आला आहे.

प्रकल्पासाठी दोन जलाशय उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यातील वरचा जलाशय चिखलदरा तालुक्यातील कामापूर परिसरात, तर खालचा जलाशय आडनदी गावाजवळ प्रस्तावित आहे. वीज निर्मितीसाठी ३०० मेगावॅट क्षमतेचे चार आणि १५० मेगावॅट क्षमतेचे दोन असे एकूण सहा रिव्हर्सिबल पंप टर्बाइन बसवण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाची एकूण क्षमता १,५०० मेगावॅट असणार आहे.

आडनदी, भांडरी आणि जामली परिसरातील सुमारे २४०.६१ हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित असल्याचे वृत्त आहे. हा परिसर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्राशी संबंधित आहे. या भागात वाघ आणि बिबट्यांसह विविध वन्यप्राण्यांचा वावर असल्याने प्रकल्पाच्या बांधकामामुळे त्यांच्या नैसर्गिक संचारमार्गांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. जंगलातील अधिवास, स्थानिक जैवविविधता आणि वन्यजीवांच्या हालचालींवर होणाऱ्या परिणामांचा सविस्तर अभ्यास व्हावा, अशी मागणीही केली जात आहे

या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींनी जंगलाच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या संदर्भात माहिती अधिकारातून प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता वैशाली फलके-बोबडे यांनी सांगितले. आवश्यक माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत आगामी काळात कायदेशीर पातळीवरही घडामोडी होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीकांत उमप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पासाठी जमिनीचे परीक्षण सुरू आहे. तांत्रिक तपासणी आणि परीक्षणासाठी वन विभागाकडून तात्पुरती परवानगी देण्यात आली आहे. सपन प्रकल्पातून आवश्यक पाणी एकदाच उचलले जाणार असून, त्यासाठी सुमारे १७ किलोमीटर लांबीची बंद जलवाहिनी प्रस्तावित आहे

एकीकडे जलविद्युत प्रकल्पातून ऊर्जा निर्मिती आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा दावा केला जात आहे, तर दुसरीकडे मेळघाटच्या जंगलाचे आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास, वनजमिनीच्या वापरासंबंधीच्या परवानग्या आणि वन्यजीवांच्या संचारमार्गांसाठी प्रस्तावित उपाययोजना यांची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पाबाबत शासन आणि संबंधित यंत्रणा कोणती भूमिका घेतात, याकडे पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *