Maharashtra Bandh 14 July: सोमवारी राज्यातील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स पूर्णपणे बंद; ‘आहार’ संघटनेचा निर्णय
सोमवारी राज्यातील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स पूर्णपणे बंद
‘आहार’ संघटनेने अन्यायकारक कर धोरणाविरोधात 14 जुलै रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली; हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व ऑनलाइन ऑर्डर सेवा बंद.
सायली मेमाणे
पुणे १२ july २०२५ : मुंबई – राज्यातील नागरिक आणि खाद्यप्रेमींसाठी एक महत्त्वाची आणि थोडीशी अस्वस्थ करणारी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील हॉटेल अॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन अर्थात ‘आहार’ संघटनेने 14 जुलै 2025 रोजी (सोमवार) राज्यव्यापी बंदची हाक दिली आहे. त्यामुळे या दिवशी राज्यभरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स तसेच ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी सेवा पूर्णपणे बंद राहणार आहेत.
या बंदमागचं प्रमुख कारण म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून रेस्टॉरंट उद्योगावर लादण्यात आलेले, कथितपणे अन्यायकारक आणि असमंजस कर धोरण. ‘आहार’ संघटनेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून रेस्टॉरंट उद्योगावर कराचा बोजा वाढत असून सरकारकडून व्यवसायविषयक धोरणांमध्ये कोणतीही सुसंगती किंवा व्यावसायिक संवाद होत नाही.
‘आहार’चे पदाधिकारी आणि अनेक हॉटेल मालकांनी यावेळी स्पष्ट केले की, वाढत्या GST दर, अन्न परवाना शुल्क, स्थानिक कर, नोंदणी प्रक्रिया, आणि नियमित होणाऱ्या तपासण्यांमुळे व्यवसाय चालवणं कठीण झालं आहे. अनेक लहान-मोठ्या रेस्टॉरंट मालकांनी कोरोनानंतरच्या कालखंडातही सरकारकडून कोणतीही विशेष मदत मिळाली नाही, हेही त्यांनी अधोरेखित केलं.
14 जुलै रोजी होणाऱ्या बंदमध्ये मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक यासारख्या प्रमुख शहरांतील हजारो हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स सहभागी होणार आहेत. फूड डिलिव्हरी अॅप्सवर देखील सेवा उपलब्ध नसणार असल्यामुळे नागरिकांनी त्या दिवशी घरच्या जेवणाची पूर्वतयारी करणे गरजेचे आहे.
‘आहार’ संघटनेचे म्हणणे आहे की हा बंद कोणत्याही राजकीय हेतूने नव्हे, तर एक शांततापूर्ण आणि लोकतांत्रिक पद्धतीने सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आहे. संघटनेने सरकारकडे लवकरच बैठकीची मागणी करत योग्य उपाययोजना न केल्यास पुढील तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
राज्य सरकारने अद्याप यावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, नागरिकांमध्ये यामुळे संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले असून अनेकांनी सोशल मीडियावर या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. काहींनी सरकारला दोष दिला असून काहींनी संघटनेच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे.
