लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वाढता ताण; अमृता फडणवीस स्पष्ट करतात – योजना सुरू ठेवणार; फिल्टरेशन शक्य.
सायली मेमाणे
पुणे १४ जुलै २०२४ : राज्यातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ (Ladki Bahin) योजनेमुळे तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण निर्माण झाला असून त्यामुळे विकास निधीमध्ये उशीर होतोय, अशी चिंता अनेक मंत्री व्यक्त करत आहेत. NCP च्या दत्ता भरणे आणि छगन भुजबळ यांनी याची कबुली दिली आहे, तर आता पुण्यातील एका कार्यक्रमात अमृता फडणवीस यांनीदेखील या विषयावर खुला विश्वास व्यक्त केला आहे.
पुण्यातील लक्ष्मीबाई स्मृती पुरस्कार वितरण समारंभात बोलताना फडणवीस म्हणाल्या: “योजनेमुळे तिजोरीवर ताण आला आहे, पण ही योजना बंद होणार नाही. लाडक्या बहिणीसाठी राज्य सरकार हा ताण सहन करण्यास तयार आहे. मात्र मध्यंतर फिल्टरेशन करावे लागेल” .
योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला महिन्याला ₹1,500 ची मदत घेत आहे. मात्र निधीची वाढती मागणी आणि बँकांमधील वितरणासाठी निधी विघटनामुळे सरकारच्या इतर विकास योजनांसाठी निधी विलंबात मिळणं सुरू झालं आहे. सरळ रेखेत वर्ष 2025‑26 साठी अंदाजे ₹45,892 कोटीचा महसूल तंटा या योजनेमुळे निर्माण झालाय, अशी माहिती देखील मंत्र्यांनी दिली आहे.
सरकारने लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यासाठी आयकर विभागाच्या डेटाचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे 2.52 कोटी नोंदणीकृत लाभार्थ्यांमध्ये सुमारे 2.47 कोटींनीच मे महिन्याचे लाभ घेतले, आणि तत्पूर्वी 2,289 सरकारी कर्मचाऱ्यांना सूचीमधून काढण्यात आले आहे.
सरकारने निधी विभाजनाबाबतही स्पष्ट शब्दात सांगितले कि कोणत्याही अन्य विभागाकडून निधी चोरून घेतले गेला नाही. CM फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, समाज कल्याण आणि आदिवासी विकास विभागांना व्यावधानिक बजेटतून निधी देण्यात आला असून, Ladki Bahin योजनाला नियमांतर्गतच निधी देण्यात आला आहे.
इतकंच नाही तर कल्याण विभागाकडून या योजनेसाठी तब्बल ₹410 कोटी तर आदिवासी विभागाकडून ₹335.7 कोटी या योजनांसाठी परतवण्यात आले आहेत. यामुळे एकूण ₹746 कोटी निधी इतर योजनांपासून Ladki Bahin साठी पुनर्वास्तविक केला गेला असा आरोप विरोधी पक्ष करतो आहे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आरोपांना फेटाळून सांगितले की, योजना अंमलात आणण्यासाठी बजेट नियमांनुसारच निधी विभागांतून वाटप केले आहे, कोणताही निधी अन्य योजनांकडून हस्तगत केलेला नाही, अशी स्पष्टता त्यांनी दिली आहे .
बहुतेक विश्वासार्ह अभिप्राय:
- दत्ता भरणे यांनी म्हटले, “योजनेमुळे विकास निधी देण्यास उशीर होतोय, पण तो मार्ग ढळत चालला आहे”
- छगन भुजबळ यांनी खोट्या लाभार्थ्यांविरुद्ध कारवाईची गरज अधोरेखित केली आहे.
या घडामोडींमुळे राज्य सरकारकडून Ladki Bahin योजना बंद ठेवायचा नाही, परंतु पात्र लाभार्थ्यांचा पुनरावलोकन व फिल्टरेशन प्रक्रिया सुरू ठेवली जाईल, असा निष्कर्ष स्पष्ट झाला आहे.
Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitte