“औद्योगिक क्षेत्रासाठी कर वसूल करता, पण सुविधा का नाही?” – आमदार महेश लांडगे यांचा प्रश्न
“औद्योगिक क्षेत्रासाठी कर वसूल करता, पण सुविधा का नाही?”
पिंपरी‑चिंचवडमधील उद्योगांमधून वाढलेले कर वसूल, मात्र पायाभूत सुविधांचा तुटवडा – आमदार महेश लांडगे यांनी चर्चा केली.
सायली मेमाणे
पिंपरी–चिंचवड १५ जुलै २०२५ : पिंपरी–चिंचवड (PCMC) मधील औद्योगिक क्षेत्रात वीज, रस्ते, ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांबाबत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी या समस्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
लांडगे म्हणाले की, “उद्योग क्षेत्रातून मिळणाऱ्या करांच्या रकमेचा विचार करता – सुमारे ३,४७० कंपन्यांपासून ३२० कोटींचा वार्षिक महसूल – या करांच्या उपयोगासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे महापालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र, बऱ्याच वेळा ‘अधिकाऱ्यांचा अधिकारक्षेत्रात नाही’ असेच उत्तर मिळते,” .
या तक्रारींवर उपाय म्हणून, राज्य सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात औद्योगिक भागासंबंधित सर्व विभागांची बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये पीएमआरडीए, एमआयडीसी, महापालिका, महावितरण व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यांचाही समावेश असेल. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या बैठकीचा वेळापत्रक निश्चित होईल, असे आश्वासन दिले आहे
महेश लांडगे यांनी स्पष्ट केले की, एमआयडीसीमध्ये ड्रेनेज आणि सांडपाणी युक्रियेसाठी अद्याप कोणताही ठोस आराखडा अस्तित्त्वात नाही. “चाकणमध्ये गुंतवणूक वाढत असताना, त्यास अनुरूप सुविधा मात्र अजूनही साजेशा प्रमाणात नाहीत. यावर राज्यस्तरीय नियोजन आणि भागधारकांच्या बैठकांची गरज आहे,” यांनी नमूद केले.
या मागण्यांमुळे, औद्योगिक तसेच लहान‑मध्यम उद्योगपती या समस्यांकडे सध्या अधिक संवेदनशीलतेने पाहत आहेत. पिंपरी–चिंचवड शहराची ओळख ‘मिनी इंडिया’ म्हणून प्रसिद्ध असल्यानं, या समस्यांचे निराकरण महत्त्वाचे बनले आहे.
