फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय – एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याच्या निधीवाटपावर मुख्यमंत्री कार्यालयाचा थेट नियंत्रण. भाजप आणि शिंदे गटात वाढती असंतोषाची चिन्हं.
सायली मेमाणे
पुणे २३ जुलै २०२५ : महाराष्ट्रात महायुती सरकारच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या कुरघोड्यांच्या राजकारणाला नवे वळण मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याच्या निधीवाटपावर थेट नियंत्रण आणले असून, यापुढे मोठ्या रकमेच्या निधी वाटपासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाची मंजुरी आवश्यक ठरणार आहे.
नगरविकास खाते हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या खात्यातून अनेक आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांना विविध योजना व कामांसाठी निधी मिळतो. आतापर्यंत या खात्याचा निधी वाटपाचा पूर्ण अधिकार शिंदे यांच्याकडे होता. मात्र, अलीकडच्या काळात शिंदे गटाशी संबंधित आमदारांनाच जास्त निधी मिळतो, अशी तक्रार भाजप व अजित पवार यांच्या गटातील आमदारांनी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी हस्तक्षेप करत शिंदे यांच्या “सढळ हस्ते निधीवाटप” पद्धतीवर लगाम घातला आहे. फडणवीस हे सध्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभारही पाहत असल्याने त्यांचा निर्णय आता अधिक प्रभावी ठरतो.
या आधीही फडणवीसांनी मंत्रिमंडळातील मित्रपक्षांमधील OSD आणि PAच्या नियुक्त्यांवर आक्षेप घेतला होता. आता निधीवाटपावर नियंत्रण आणल्याने महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही हालचाल राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. नगरविकास खात्यातून ज्या प्रमाणात निधी वितरीत होतो, त्याचा थेट प्रभाव मतदारसंघांमध्ये दिसून येतो. त्यामुळे फडणवीसांचा हा निर्णय केवळ शिंदेंच्या अधिकारावर मर्यादा घालणारा नसून, आगामी निवडणुकीसाठी भाजपची पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्नही आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, या निर्णयामुळे महायुतीतील सामंजस्य अधिक ढासळण्याची शक्यता आहे. तसेच, या निर्णयामुळे शिंदे गटाच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा येणार असल्याने आगामी राजकारण आणखी रंगतदार होण्याचे संकेत आहेत.
Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter