मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार MIDC आणि PMRDAने हिंजवडी परिसरातील समस्यांवर कार्यवाही सुरू केली. दर १५ दिवसांनी आढावा घेतला जाणार आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २३ जुलै २०२५ : पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुंबईतील बैठकीत दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांनंतर हिंजवडी परिसरातील नागरी समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) यांनी संयुक्तरित्या कार्यवाही सुरू केली आहे. या कार्यवाहीचे नेतृत्व विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार करत असून, त्यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना सातत्याने आणि ठराविक वेळेत कामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बैठकीत पुलकुंडवार यांनी हिंजवडी परिसरातील नागरिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधला आणि त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या.
या बैठकीदरम्यान नागरिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तातडीने सुरू झालेल्या कामांची माहिती देताना समाधान व्यक्त केले. पुलकुंडवार यांनी संबंधित विभागांना स्पष्टपणे निर्देश दिले की ही कार्यवाही नियमितपणे चालू ठेवावी आणि कोणत्याही परिस्थितीत कामांमध्ये दिरंगाई होऊ देऊ नये. विशेषतः रस्ते दुरुस्तीच्या कामांत जर विलंब झाला, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाद्वारे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कामांची पारदर्शकता आणि जनसहभाग वाढावा यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पुढाकार घेत हिंजवडीतील नागरिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सर्व सरकारी यंत्रणांचे अधिकारी यांचा समावेश असलेला एक संयुक्त व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करण्याचे ठरवले आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नागरिक थेट आपल्या समस्या मांडू शकतील आणि संबंधित विभाग त्या समस्यांवर त्वरित प्रतिक्रिया देतील. यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि उत्तरदायीत्वाने युक्त होणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत दर पंधरवड्याला विभागीय आयुक्त पातळीवर नियमित आढावा बैठक घेण्यात येणार असून त्यामध्ये झालेल्या कामांची समीक्षा, प्रलंबित प्रकल्प आणि नव्या समस्या यांवर चर्चा केली जाईल. या बैठकीत नागरिक प्रतिनिधींसह संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी होतील. यामुळे कामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी एकाच प्लॅटफॉर्मवरून प्रभावीपणे होऊ शकेल.
हिंजवडी परिसर हे पुण्याचे महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र मानले जाते आणि येथे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच आयटी उद्योजक कार्यरत आहेत. त्यामुळे येथील मूलभूत सुविधा आणि नागरी सेवा दर्जेदार असणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या भागातील विकासाच्या कामांवर लक्ष ठेवून, समस्यांचे तत्काळ निराकरण व्हावे यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेली ही संयुक्त कार्यवाही स्थानिक नागरीकांसाठी दिलासादायक ठरत असून, प्रशासकीय उत्तरदायित्व वाढवणारी ठरते आहे.
Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter