पुणे जिल्ह्यात नवीन गट आणि कॅडर रचनेवर २१७ हरकती; काय आहेत नागरिकांचे मुख्य मुद्दे?
पुणे जिल्ह्यातील नवीन गट व कॅडरच्या रचनेवर २१७ हून अधिक महत्त्वाचे नागरिक आणि कर्मचारी नोंदवलेले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील नवीन गट व कॅडरच्या रचनेवर २१७ हून अधिक महत्त्वाचे नागरिक आणि कर्मचारी नोंदवलेले आहेत. जाणून घ्या त्यांचे प्रमुख प्रश्न व प्रशासनाची प्रतिक्रिया.
सायली मेमाणे
पुणे २३ जुलै २०२५ : पुणे जिल्ह्यात नव्याने तयार करण्यात आलेल्या गट आणि कॅडरच्या रचनेवर नागरिक आणि संबंधित अधिकारी–कर्मचाऱ्यांनी एकमताने विरोध नोंदवला आहे. एकूण २१७ स्थानिकांनी त्यांच्या टीकेचा नोंद केला असून, या नव्या संरचनेतील विविध बाबींचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. यामध्ये पदांची संख्या, अधिकारांची व्याप्ती, नियुक्ती प्रक्रिया आणि बदलाची पारदर्शकता यांचा समावेश आहे.
महत्त्वाची म्हणजे या २१७ प्रार्थना पत्रांमध्ये शिक्षण, शाळा–कॉलेज, ग्राम विकास, आरोग्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा विविध विभागांनी आपल्यावर होणार्या परिणामांविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. काही महत्त्वाच्या प्रश्नांमध्ये गट विभाजनामुळे आरक्षणात होणाऱ्या बदलांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, नवीन कॅडरमध्ये समाविष्ट केले जाणाऱ्या पदांसाठी पात्रतेच्या निकषांबाबत अस्पष्टता व अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीत झालेल्या गैरसमजात काम करणाऱ्यांची व्यथा स्पष्ट आहे.
स्थानिक प्रशासनाने ही सर्व प्रार्थना पत्रे सादर केली असून, यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुढील आठवड्यात एक उच्चस्तरीय समिती बैठकीची घोषणा करण्यात आली आहे. या बैठकीत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. बैठकीत प्रशासनाला नागरिकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सुधारित आराखडा आखावा लागेल व उचित वेळेत निर्णय हाताळल्या जातील, असा निर्णय अपेक्षित आहे.
उपलब्ध माहितीच्या आधारे असे दिसते की, या नव्या रचनेप्रमाणे आदेशवार अधिकाऱ्यांना मजबूत आधारित अधिकार देण्यात येणार आहेत. मात्र, यामुळे गाव पातळीवरील ऱ्होल व कार्य यामध्ये गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत व्यवस्थापनाचे सुयोग्य नियंत्रण आणि सक्षम कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक आहे. यासोबतच, नगर व्यवसाय, औद्योगिक संरचना, आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणसंस्था यांसारख्या मुळगांवातील विभागात कार्यात व्यत्यय येत नाही याचीही खात्री केली जाणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील नवीन गट व कॅडर रचनेविरोधी एकूण २१७ प्रार्थना पत्रे दाखल झाली असून, त्यामधील प्रमुख मुद्दे आरक्षण, पदांच्या स्थितीतील अस्पष्टता, पारदर्शकतेचा अभाव, व गावांवर परिणाम यासंबंधीत आहेत. प्रशासनाने हा निषेध गांभीर्याने घेतले असून जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उच्चस्तरीय समिती बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामुळे पुढील आठवड्यात ही प्रक्रिया सुधारित करून अधिक सक्षम रचना लागू करण्यात येईल, असा आशाचार व्यक्त करण्यात आला आहे. पुढच्या टप्प्यावर घेतलेले निर्णय पुणे जिल्ह्याच्या प्रशासकीय कामात व स्थानिक विकासात महत्वपूर्ण स्थान घेतील.
