महाराष्ट्रातील १३३ बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-नाम’ योजना लागू; शेतकऱ्यांना थेट फायदा
महाराष्ट्रातील १३३ बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-नाम’ योजना लागू; शेतकऱ्यांना थेट फायदा
राज्यातील १३३ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-नाम’ योजना लागू केली जाणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मध्यस्थांशिवाय शेतीमालाची योग्य किंमत मिळणार आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ३१ जुलै २०२५ : राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीमालाची योग्य किंमत आणि पारदर्शक व्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील १३३ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (APMC) लवकरच ‘ई-नाम’ (e-NAM – National Agriculture Market) योजना प्रभावीपणे लागू केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मध्यस्थांचं साखळदंड तुटणार असून थेट बाजारपेठेत विक्री करता येईल.
‘ई-नाम’ ही भारत सरकारची डिजिटल कृषी विपणन प्रणाली असून ती राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकरी त्यांचा माल ऑनलाईन पोर्टलद्वारे देशभरात कुठेही विकू शकतात. यामुळे त्यांना स्थानिक बाजारपेठेच्या मर्यादांपासून मुक्ती मिळते आणि स्पर्धात्मक दर मिळण्याची संधी वाढते. महाराष्ट्र सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होण्यासाठी या योजनेत पारदर्शकता, स्पर्धात्मकता आणि थेट व्यवहार यावर भर दिला जाणार आहे. पारंपरिक बाजारात व्यापारी आणि दलाल यांच्याकडून शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याच्या तक्रारी अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत ‘ई-नाम’ हे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म मध्यस्थांची गरज कमी करेल, कारण शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यात थेट व्यवहार शक्य होईल.
सध्या देशातील २३ राज्ये आणि ४ केंद्रशासित प्रदेशांतील १२६० हून अधिक कृषी बाजार समित्या ‘ई-नाम’शी जोडल्या गेल्या आहेत. महाराष्ट्रात आता त्यात १३३ समित्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना बाजारपेठेची व्याप्ती वाढवून जास्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. सरकारने हे डिजिटल माध्यम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृषी विभाग, APMC आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यामार्फत प्रशिक्षण व जनजागृती मोहीम राबवण्याचेही नियोजन केले आहे.
‘ई-नाम’ योजनेमुळे नवे व्यापारी, प्रोसेसर, निर्यातदार, कृषी-उद्योग व्यवसायिक आणि किरकोळ व्यापारी थेट बाजारात प्रवेश करू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक मागणी आणि अधिक दर मिळण्याची शक्यता वाढते. तसेच व्यवहाराच्या नोंदी, वजन, गुणवत्ता तपासणी आणि रकमेचा थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात भरणा हे सर्व काही ऑनलाईन पद्धतीने पार पडते, त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा धोका कमी होतो.
या योजनेद्वारे सरकार ‘वन नेशन, वन मार्केट’ या संकल्पनेच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे. राज्यातही कृषी व्यापारात आधुनिकता आणण्यासाठी व शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचं ठरणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांतून शेतकऱ्यांना डिजिटल यंत्रणेशी जोडून शाश्वत विकासाचा मार्ग खुला होत आहे.
