मुंबई मेट्रो प्रकल्प ३ वर्षांत पूर्ण करा – मुख्यमंत्र्यांचा यंत्रणांना आदेश
तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवेत! मुख्यमंत्र्यांनी दिला यंत्रणांना दम
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांची वॉर रूम बैठकीत आढावा घेतला. सर्व प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण व्हावेत, असा स्पष्ट आदेश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिला.
सायली मेमाणे
पुणे ५ ऑगस्ट २०२५ : CM War Room Review Meeting: मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासातील त्रास कमी करण्याच्या दृष्टीने मेट्रो प्रकल्प हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी वॉर रूम बैठकीत मुंबईतील प्रगतीशील मेट्रो मार्गांची सखोल समीक्षा केली. या आढावा बैठकीत त्यांनी यंत्रणांना स्पष्ट शब्दांत बजावले की, मुंबईतील सर्व मेट्रो प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण व्हायला हवेत.
सध्या मुंबईमध्ये विविध मेट्रो मार्गांचे काम प्रगतीपथावर आहे, परंतु काही ठिकाणी विलंब आणि अडचणींच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. त्यामुळे कामकाजामध्ये अधिक वेग आणि समन्वय आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. यासाठी त्यांनी एमएमआरडीएसह सर्व संबंधित यंत्रणांना निश्चित वेळापत्रक तयार करून त्यानुसार काम पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.
या बैठकीत मेट्रो 2A (दहिसर ते डीएन नगर), मेट्रो 7 (दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व), मेट्रो 3 (कुलाबा-बांद्रा-सीप्झ) यासारख्या मार्गांचा प्रगती अहवाल सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विशेषतः मेट्रो 3 प्रकल्पाच्या विलंबाबाबत चिंता व्यक्त केली आणि त्याच्या त्वरित पूर्णतेसाठी खास समिती स्थापन करण्याच्या सूचनेवर भर दिला.
मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचा विस्तार अत्यावश्यक ठरतो. त्यातही मेट्रोसारख्या प्रकल्पांमुळे रस्त्यांवरील वाहतूक दाटी कमी होण्यास मदत होते. त्यामुळेच या प्रकल्पांना अधिक प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी यंत्रणांना सूचना केल्या की, निधीचा योग्य वापर, जागा हस्तांतरणातील अडथळे आणि नागरिकांच्या अडचणी यावर त्वरित उपाययोजना करण्यात याव्यात.
या बैठकीत मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्याचा सविस्तर अहवाल, खर्चाचा आढावा, भूसंपादनाच्या अडचणी, यंत्रणांमधील समन्वय यावरही चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, सरकारचा उद्देश नागरिकांना दर्जेदार आणि वेगवान सार्वजनिक वाहतूक सुविधा देण्याचा आहे. त्यासाठी वेळेत आणि नियोजनबद्ध काम पूर्ण होणे ही प्राथमिकता आहे.