ओला-उबरला टक्कर देणारे ‘छावा राईड’ शासकीय ॲप लवकरच; प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
ओला-उबरला टक्कर देणारे ‘छावा राईड’ शासकीय ॲप लवकरच; प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
एसटी महामंडळातर्फे चालवले जाणारे छावा राईड ॲप प्रवाशांना सुरक्षित सेवा व मराठी तरुणांना रोजगार देणार. खासगी ॲप्सना सरकारची शासकीय टक्कर.
सायली मेमाणे
मुंबई ६ ऑगस्ट २०२५ : राज्य सरकारकडून ओला, उबर व रॅपिडो या खासगी वाहन सेवा कंपन्यांना टक्कर देण्यासाठी ‘छावा राईड’ नावाचे शासकीय ॲप तयार करण्यात आले असून, हे ॲप लवकरच एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून प्रवाशांना सुरक्षित, विश्वासार्ह व सरकारी नियंत्रणाखालील वाहनसेवा मिळणार आहे. त्याचबरोबर मराठी तरुणांना सन्मानजनक मोबदला मिळवून देत रोजगारही दिला जाणार आहे.
परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी ही माहिती मंत्रालयात आयोजित बैठकीदरम्यान दिली. या बैठकीस आमदार प्रवीण दरेकर, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी व एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांची उपस्थिती होती.
प्रताप सरनाईक म्हणाले की, या ॲपचा मुख्य उद्देश प्रवाशांना खासगी ॲप्सच्या मनमानीपासून मुक्त करणे आणि राज्यातील बेरोजगार तरुणांना आपल्या भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आहे. ‘छावा राईड’ नावावर एकमत झाल्याची माहिती देत त्यांनी सांगितले की, जय महाराष्ट्र, महा-राईड, महा-गो आदी पर्यायांवर चर्चा झाली. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्याकडून अंतिम मंजुरीनंतर हे ॲप लवकरच कार्यान्वित केले जाईल. हे ॲप केवळ टॅक्सी आणि रिक्षाच नव्हे, तर ई-बससारख्या विविध सेवांसाठी देखील वापरले जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, या योजनेअंतर्गत सहभागी होणाऱ्या मराठी तरुणांना मुंबै बँकेकडून 10% व्याजदराने कर्ज मिळणार आहे.
तसेच, भटके विमुक्त महामंडळ, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, ओबीसी महामंडळ, एमएसडीसी या संस्थांमार्फत 11% व्याज परतावा अनुदान देण्यासाठीही शासनस्तरावर प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यामुळे हे कर्ज जवळपास बिनव्याजी असेल, असा विश्वास प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्त केला.
सध्या ओला-उबरसारख्या कंपन्या लाखो रुपये कमवत असल्या तरी त्या कंपन्यांमध्ये चालकांना कमी मोबदला आणि प्रवाशांना अतिरिक्त दर आकारले जात असल्याचे चित्र आहे. अशा वेळी शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेले ‘छावा राईड’ ॲप हे विश्वासार्ह आणि पारदर्शक सेवा देणार आहे.
केंद्र सरकारच्या ॲग्रीगेटर धोरणाच्या अंतिम मसुद्यावर आधारित नियमावली तयार झाली असून, ती अंतिम टप्प्यात असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. एसटी महामंडळाकडे आधीपासूनच तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ व यंत्रणा उपलब्ध असल्यामुळे हे ॲप सुरू करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ओला-उबरला सरकारच्या पातळीवरून मिळणारा हा शासकीय पर्याय असून, तो केवळ प्रवाशांसाठी नाही तर बेरोजगार मराठी तरुणांसाठीही सुवर्णसंधी ठरणार आहे.
