Next-Gen GST: अन्नपदार्थ, औषधे स्वस्त होणार? टीव्ही-एसीसह अनेक वस्तूंवर जीएसटी कपात
Next-Gen GST: अन्नपदार्थ आणि औषधे स्वस्त होणार? टीव्ही, एसी, फ्रीज यासारख्या वस्तूंच्या किमतीही बदलणार?
नवीन GST रचना प्रस्तावित! फक्त 5% आणि 18% असे दोन स्लॅब, अन्नपदार्थ, औषधे स्वस्त होणार, तर टीव्ही, एसी, फ्रिजसारख्या वस्तूंवरील जीएसटी 28% वरून 18% होणार. ऑनलाईन गेमिंगसारख्या वस्तूंवर 40% GST लागू शकतो.
सायली मेमाणे
पुणे १६ ऑगस्ट २०२५ : केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST प्रणालीत मोठ्या बदलाचा प्रस्ताव मांडला असून, यामुळे देशातील सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. सध्या GST मध्ये 5%, 12%, 18% आणि 28% असे चार वेगवेगळे कर स्लॅब आहेत. मात्र आता ही संपूर्ण रचना बदलून केवळ दोन स्लॅब – 5% आणि 18% – ठेवण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. हा प्रस्ताव लागू झाला, तर 2017 मध्ये GST लागू झाल्यानंतरचा सर्वात मोठा सुधार म्हणून याकडे पाहिले जाईल. सध्या या प्रस्तावावर तीन मंत्रिगट काम करत असून, दिवाळीच्या आसपास नवीन कर रचना लागू होण्याची शक्यता आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंवर लागणारा कर अधिक कमी होणार आहे. अन्नपदार्थ, औषधे, शिक्षणसामग्री, आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंना 0% ते 5% दरामध्ये ठेवण्याचा प्रस्ताव असल्यामुळे या वस्तू स्वस्त होतील. कृषी उपकरणांसाठी लागणारे स्प्रिंकलर आणि इतर साधनांवर सध्या 12% GST आहे, तो 5% पर्यंत आणण्याचा विचार सुरू आहे. विमा सेवा क्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळू शकतो. सध्या विमा सेवांवर 18% GST आहे, तो 5% किंवा शून्य टक्के करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विमा घेणं सामान्य नागरिकांसाठी अधिक सोपं आणि स्वस्त होणार आहे.
घरगुती उपकरणांच्या किमतीतही घट होण्याची शक्यता आहे. टीव्ही, एसी, फ्रीज आणि वॉशिंग मशीनसारख्या वस्तूंवर सध्या 28% GST आकारला जातो, तो दर 18% पर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे या वस्तूंच्या किमतीत प्रत्यक्ष घट दिसून येईल. याशिवाय, सध्याच्या 12% स्लॅबमधील सुमारे 99% वस्तू 5% स्लॅबमध्ये जातील, तर 28% स्लॅबमधील 90% वस्तू 18% स्लॅबमध्ये आणल्या जातील, असे प्राथमिक अंदाज आहेत.
दुसरीकडे, सरकार काही ‘डीमेरिट गुड्स’ जसे की ऑनलाइन गेमिंग, सिगारेट, गुटखा यावर कडक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. या वस्तूंवर 40% पर्यंत GST लावण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून या गोष्टींचा वापर मर्यादित करता येईल आणि सरकारला अधिक महसूलही मिळेल. सोने, चांदी आणि हिरे यावरील सध्याचे 0.25% आणि 3% दर मात्र कायम ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम उत्पादने मात्र यामध्ये समाविष्ट केली जाणार नाहीत, म्हणजे ती अजूनही GST च्या बाहेरच राहतील.
या रचनेमुळे सरकारच्या महसूलावर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो, पण केंद्र सरकारचा विश्वास आहे की, करप्रणाली सोपी केल्याने कर संकलनात वाढ होईल आणि कर भरणाऱ्यांची संख्याही वाढेल. यामुळे सरकारला होणारे आर्थिक नुकसान भरून निघेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. एकंदरीत, ही नवीन GST प्रणाली लागू झाली तर सामान्य ग्राहक, शेतकरी, उद्योग आणि मध्यमवर्गीयांसाठी ही मोठी आर्थिक मदत ठरेल आणि भारतात कर रचनेची एक नवी दिशा ठरेल.
