ZP Elections 2025: जिल्हा परिषद व पंचायत समितींसाठी नवी चक्रीय आरक्षण पद्धत; नागपूर ZP मध्ये वाद
ZP Elections 2025: जिल्हा परिषद व पंचायत समितींसाठी नवी चक्रीय आरक्षण पद्धत; नागपूर ZP मध्ये वाद
ZP Elections 2025 साठी राज्य सरकारने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी नवी चक्रीय आरक्षण पद्धत लागू केली. नागपूर ZP मध्ये मागील चार टर्ममध्ये SC-ST आरक्षण न मिळाल्याने वाद निर्माण; निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी.
सायली मेमाणे
पुणे २६ ऑगस्ट २०२५ : ZP Elections 2025 च्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २० ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार या निवडणुकांमध्ये नव्या चक्रीय आरक्षण पद्धतीची अंमलबजावणी होणार आहे. यामुळे मतदारसंघनिहाय आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया नव्या फॉर्म्युल्यानुसार होईल.
चक्रीय आरक्षण पद्धत प्रथमच २००२ साली लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रत्येक जिल्हा परिषदमध्ये टप्प्याटप्प्याने आरक्षणाची सोडत काढली जात होती. त्या वेळी ज्या मतदारसंघाला एकदा आरक्षण मिळाले, तेथे पुढील काळात अन्य प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू होईल, असा नियम होता. मात्र आता नव्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा चक्रीय पद्धतीनुसार सोडत लागू होणार आहे.
या नव्या निर्णयाला काही जिल्ह्यांतून विरोधाची लाट उसळली आहे. कारण, अनेक जिल्हा परिषद मतदारसंघांमध्ये अजून मागील चक्र पूर्ण झालेले नाही. म्हणजेच, अनेक मतदारसंघांना अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण मिळालेलेच नाही. अशा ठिकाणी अजून आरक्षणाचा लाभ मिळण्याआधीच सरकारने नवे चक्र लागू केले आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदमध्ये याचे ठळक उदाहरण पाहायला मिळते. येथे तब्बल १८ सर्कलमध्ये मागील चार टर्ममध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाला आरक्षण मिळालेले नाही. परिणामी, या सर्कलमधील नागरिकांना आरक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागले आहे. आता सरकारने नव्या चक्रीय आरक्षणाची घोषणा केल्याने या सर्कलमधील नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर नागपूरसह काही जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. स्थानिक नागरिक आणि काही सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे की, मागील चक्र पूर्ण न होता नवे चक्र लागू करणे हे अन्यायकारक ठरेल. आरक्षणाचा लाभ सर्व समाजघटकांपर्यंत समान पद्धतीने पोहोचण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
ZP Elections 2025 मध्ये नव्या आरक्षण पद्धतीमुळे अनेक उमेदवारांच्या गणितांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. जिल्हा परिषदेतील राजकीय समीकरणे आणि उमेदवारांची निवड यावर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांसाठी उमेदवार निवडताना नव्या पद्धतीचा विचार करणे अपरिहार्य होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वांच्या नजरा आता न्यायालयीन निर्णयावर खिळल्या आहेत. जर या आरक्षण पद्धतीवर स्थगिती मिळाली तर निवडणूक प्रक्रियेलाही विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका कोणत्या आरक्षण पद्धतीनुसार होणार याकडे राज्यभरातील मतदार आणि उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
