जरांगे पाटलांचा सरकारला अल्टिमेटम; १७ सप्टेंबरपर्यंत मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या

मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. १७ सप्टेंबरच्या आत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अन्यथा कठोर निर्णय घेण्याचा इशारा.

सायली मेमाणे

पुणे ८ सप्टेंबर २०२५ : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यातील वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला नवी डेडलाईन देत थेट अल्टिमेटम दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, १७ सप्टेंबरपर्यंत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय गॅझेटमध्ये जाहीर करावा. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच उपसमितीला आपले मत कळवले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जरांगे पाटील म्हणाले की, गावागावातील समित्या तातडीने कामाला लावा. सरकारने कुठलाही बदल किंवा विलंब करू नये. १७ सप्टेंबरपूर्वी निर्णय झाला नाही, तर मला मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. त्यांनी सुचवले की मंगळवार किंवा बुधवार कॅबिनेट बैठक बोलावून हा निर्णय तातडीने मंजूर करावा.

या घोषणेनंतर राज्याच्या राजकारणात चांगलाच खळबळ उडाली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून पेटलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजात असंतोष आहे. अशा पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांच्या अल्टिमेटममुळे सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास त्यांना ओबीसी प्रवर्गातील शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे हा निर्णय संपूर्ण समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. आधीच्या आंदोलनांतून सरकारला निर्णय घेण्यासाठी तगादा लावण्यात आला होता. मात्र, या वेळेस डेडलाईन देत जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा प्रखरतेने पुढे आणला आहे.

सरकारच्या उपसमितीकडून यापूर्वी अनेक अहवाल आणि शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. पण ठोस निर्णयात वारंवार विलंब झाल्याने मराठा समाजामध्ये नाराजी पसरली आहे. जरांगे पाटील यांनी वारंवार उपोषण आणि आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला. त्यांच्या आंदोलनामुळे राज्यभरातील मराठा समाज एकवटला होता.

आता पुन्हा एकदा गणेशोत्सव संपताच जरांगे पाटील यांनी सरकारवर दबाव आणण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर पुढील काही दिवसांत सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर १७ सप्टेंबरपूर्वी निर्णय झाला नाही तर राज्यात पुन्हा मोठे आंदोलन पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, आगामी काळात निवडणुकांचा माहोल आहे. अशा वेळी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अधिकच तीव्र होईल. सरकारला एका बाजूला कायदेशीर मर्यादांचा विचार करावा लागेल, तर दुसऱ्या बाजूला समाजाचा दबावही सांभाळावा लागेल. त्यामुळे जरांगे पाटलांच्या डेडलाईननंतर राज्यातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter

Also Read More About Pune

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts