डोंबिवली 65 बेकायदा इमारत : रहिवाशांवर कारवाई स्थगित, कायदेशीर प्रकरणाचे ताजा अपडेट
डोंबिवली 65 बेकायदा इमारत : रहिवाशांवर कारवाई स्थगित, कायदेशीर प्रकरणाचे ताजा अपडेट
डोंबिवलीत 2020 पासून उभारलेल्या 65 बेकायदा इमारतींवर कारवाई, समर्थ कॉम्प्लेक्सवर मंगळवारी होणारी नोटीस तात्पुरती स्थगित; रहिवाशांच्या विरोधाची पार्श्वभूमी आणि हायकोर्टाचे आदेश.
सायली मेमाणे
पुणे ९ सप्टेंबर २०२५ : डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारतींच्या प्रकरणात रहिवाशांसाठी कारवाई तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. समर्थ कॉम्प्लेक्स या इमारतीवर मंगळवारी सकाळी 11 वाजता तोडक कारवाई होणार होती; मात्र महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नगर विकास विभागाकडून बोलावल्याने कारवाई स्थगित ठेवण्यात आली. या प्रकरणात रहिवाशांचा संताप उफाळला आहे, कारण त्यांनी मोठ्या बँकांचा कर्ज घेऊन घरे घेतली होती आणि सरकारने आधी आश्वासन दिले होते की कोणीही बेघर होणार नाही.
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत 2020 पासून खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर 65 बेकायदा इमारती उभ्या करण्यात आल्या. महारेरा यांना ही माहिती दिली गेली होती, तरीही ठोस कारवाई झाली नाही. रहिवाशांनी कर्ज घेऊन घरे घेतली, आणि या इमारतींमध्ये सरकारी जमिनीवर काहीही बांधकाम केले गेले होते. 2022 मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कोर्टाने कारवाईचे आदेश दिले आणि तपासासाठी एसआयटी नेमण्यात आली. एसआयटीने काही लोकांना अटक केली; मात्र, बहुसंख्य रहिवाश सामान्य नागरिक होते.
रहिवाशांनी 2024 मध्ये देखील कोर्टात याचिका दाखल केली, ज्या माध्यमातून त्यांनी आपली फसवणूक दाखवली. मात्र 19 नोव्हेंबर 2024 रोजी हायकोर्टाने निकाल दिला आणि इमारती बेकायदा घोषित केल्या, तसेच तोडक कारवाईचे आदेश दिले. शिवसेना ठाकरे गटाने रहिवाशांच्या बाजूने उभे राहून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केले. मंत्री उदय सामंत, आमदार राजेश मोरे आणि जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी बैठका घेतल्या आणि आश्वासन दिले की कोणीही बेघर होणार नाही.
मंगळवारी समर्थ कॉम्प्लेक्सवर होणारी कारवाई अचानक रद्द केली गेली. शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले की, कोर्टाने मल्हार अपार्टमेंटसाठी कारवाई आदेश दिले; मात्र महापालिका समर्थ कॉम्प्लेक्सवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ज्यामुळे रहिवाशांमध्ये संताप आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “महारेरामध्ये ही इमारत कायदेशीर असल्याचे दाखवल्याने आम्ही घर घेतले, त्यात आमचे काय दोष आहेत?”
केडीएमसी आयुक्तांनी इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना मुंबईत बोलावले असून, या प्रकरणातील अंतिम निर्णय आता नगर विकास विभागाकडून होणार आहे. या घटनेवर 65 बेकायदा इमारतींमधील रहिवासी तसेच संपूर्ण कल्याण डोंबिवलीकरांचे लक्ष लागले आहे.
