Pratap Sarnaik : ‘No PUC, No Fuel’ निर्णय कठोरपणे लागू; वाहनधारकांना इशारा
Pratap Sarnaik : ‘No PUC, No Fuel’ निर्णय कठोरपणे लागू; वाहनधारकांना इशारा
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ‘No PUC, No Fuel’ उपक्रम लागू करण्याचे आदेश दिले. वैध PUC नसलेल्या वाहनांना इंधन मिळणार नाही.
सायली मेमाणे
पुणे १० सप्टेंबर २०२५ : मुंबई : भविष्यातील पिढ्यांसाठी प्रदूषणमुक्त वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्य परिवहन विभागाने एक मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. आता ‘नो पीयूसी… नो फ्युएल’ या नियमाअंतर्गत, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल किंवा डिझेल मिळणार नाही. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले असून, सर्व पेट्रोल पंपांवर हा निर्णय काटेकोरपणे अंमलात आणण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीत परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सहसचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांमुळे वाढणारे प्रदूषण आणि त्यातून होणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्या याचा गांभीर्याने विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला.
या नियमाची अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे वाहनधारकांचे लक्ष लागले आहे. यासाठी प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने इंधन भरण्यासाठी आलेल्या वाहनांचे क्रमांक स्कॅन केले जातील. स्कॅन केल्यानंतर संबंधित वाहनाचे पीयूसी प्रमाणपत्र वैध आहे की नाही, हे तत्काळ तपासले जाईल. जर प्रमाणपत्र वैध नसेल तर त्या वाहनाला इंधन देण्यास नकार दिला जाईल.
वाहनधारकांची गैरसोय टाळण्यासाठी पेट्रोल पंपावरच तात्काळ पीयूसी काढून देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यामुळे वाहनचालकाला तिथेच प्रमाणपत्र मिळू शकेल. याशिवाय प्रत्येक पीयूसी प्रमाणपत्राला युनिक आयडेंटिटी (UID) दिली जाईल, ज्यामुळे त्याची वैधता तपासणे सोपे होईल.
सरनाईक यांनी या बैठकीत अवैध मार्गाने पीयूसी प्रमाणपत्र देणाऱ्या टोळ्यांवर धडक कारवाई करण्याचेही आदेश दिले. अनेक ठिकाणी बनावट प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार येतात. त्यावर आता कठोर कारवाई होणार आहे. भविष्यात वाहन विक्री करणारे शोरूम्स आणि गॅरेजेसमध्येही पीयूसी काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, ज्यामुळे प्रत्येक वाहनाकडे वैध प्रमाणपत्र असेल आणि रस्त्यावरील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल.
परिवहन मंत्रालयाच्या या निर्णयाचे पर्यावरणप्रेमींनी स्वागत केले आहे. वाहनधारकांकडून मात्र संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. काहींनी यामुळे नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक आणि प्रशासनिक ताण येईल असे सांगितले, तर काहींनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे मान्य केले आहे.
यापूर्वीही अनेक वेळा प्रदूषण प्रमाणपत्राची सक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी फारशी झाली नव्हती. मात्र या वेळी राज्य सरकारने ‘नो पीयूसी… नो फ्युएल’ या धोरणाला कठोरपणे लागू करण्याचा निश्चय केला आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना आता नियमांचे पालन करणे भाग पडणार आहे.
या निर्णयामुळे एकीकडे प्रदूषणावर नियंत्रण मिळेल, तर दुसरीकडे नागरिकांमध्ये पर्यावरणाविषयी जागरूकता वाढेल, असे परिवहन विभागाचे मत आहे. भविष्यात रस्त्यावर चालणाऱ्या प्रत्येक वाहनाकडे वैध पीयूसी प्रमाणपत्र असेल, ही या उपक्रमामागची मोठी भूमिका आहे.
