डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारतींना दिलासा; उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णायक निर्णय
डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारतींना दिलासा; उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णायक निर्णय
डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारतींवरील निर्णयासाठी मंत्रालयात मुख्य सचिवांच्या दालनात महत्त्वाची बैठक पार पडली. दोन आठवड्यांत उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत अंतिम निर्णय होणार.
सायली मेमाणे
पुणे ११ सप्टेंबर २०२५ : डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारतींना नागरिकांना दिलासा मिळणार असल्याची आशा आहे. मंत्रालयात मुख्य सचिवांच्या दालनात पार पडलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत या इमारतींवरील पुढील कारवाईबाबत चर्चा झाली. बैठकीत सोसायटी रजिस्ट्रेशन, कन्व्हेयन्स, प्लॅन पास यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आणि त्यानुसार दोन आठवड्यांत उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत निर्णायक बैठक होणार आहे.
या बैठकीत विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी उपस्थित राहून इमारतींवरील कायदेशीर प्रक्रिया, नागरिकांचा हक्क आणि शहरातील नियोजन यावर चर्चा केली. बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांना कोणताही अन्याय होणार नाही, तसेच बेघर होण्याची भीती नको, असे आश्वासन या बैठकीत दिले गेले.
कल्याण ग्रामीण मतदारसंघाचे शिंदे गटाचे आमदार राजेश मोरे यांनी सांगितले की, “रहिवाशांना बेघर होऊ देणार नाही. महायुती म्हणून आम्ही त्यांच्या पाठी उभे राहणार आहोत.” या विधानामुळे बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांमध्ये दिलासा निर्माण झाला आहे.
आधिकारिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी अनेक वर्षांपासून कायदेशीर अडचणींमुळे समस्यांचा सामना केला आहे. बेकायदा इमारतींवरील कारवाईमुळे रहिवाशांचा प्रश्न गंभीर बनला होता. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा प्रश्न गंभीरपणे घेतला गेला आणि नागरिकांचे हित पहाण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या निर्णायक बैठकीत अंतिम निर्णय जाहीर होईल. त्या बैठकीत कायदेशीर प्रक्रियेचा सखोल आढावा घेऊन इमारतींच्या कायदेशीर स्थितीचा निर्णय होईल. या निर्णयामुळे डोंबिवलीतील रहिवाशांना त्यांच्या घरांमध्ये सुरक्षेची खात्री मिळणार आहे.
यावेळी शहरातील नियोजन विभाग, रहिवासी समित्या आणि महापालिका अधिकाऱ्यांनी सहभागी होऊन इमारतींच्या नकाशा, प्लॅन पास, कन्व्हेयन्स आणि सोसायटी रजिस्ट्रेशनसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा सखोल आढावा घेतला. या बैठकीत ठरविण्यात आले की, रहिवाशांचे हित साधणे प्राथमिक आहे आणि कोणत्याही रहिवाशाला न्याय न मिळाल्यास ती समस्या पुन्हा निर्माण होऊ नये.
डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतींवरील या निर्णयामुळे नागरिकांना त्यांच्या घरांमध्ये सुरक्षेची खात्री मिळेल. तसेच महापालिका आणि राज्य सरकार या प्रक्रियेत नागरिकांचा हक्क राखण्यासाठी कटिबद्ध राहणार आहेत. आगामी उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकानंतर अंतिम निर्णयामुळे या इमारतींमधील रहिवाशांमध्ये स्थिरता आणि समाधान निर्माण होईल.
