EMI न भरल्यास स्मार्टफोन होणार लॉक, RBI कडून नवा नियम विचाराधीन
EMI न भरल्यास स्मार्टफोन होणार लॉक, RBI कडून नवा नियम विचाराधीन
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कर्ज न भरल्यास स्मार्टफोन लॉक करण्याचा नियम आणण्याचा विचार करत आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांचे थकित कर्ज कमी करण्यासाठी हा उपाय प्रस्तावित केला आहे.
सायली मेमाणे
पुणे १३ सप्टेंबर २०२५ : भारतातील कर्जदारांसाठी एक नवीन गंभीर बदल लागू होण्याची शक्यता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सध्या अशा नियमावर विचार करत आहे की, जर कर्जदारांनी त्यांच्या ईएमआय हफ्त्यांचा वेळेत भरणा केला नाही तर त्यांच्या स्मार्टफोनवर लॉक लागू केला जाऊ शकतो. हा उपाय मुख्यत्वे बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून थकित कर्जाची टक्केवारी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित केला जात आहे.
सध्याच्या आर्थिक व्यवस्थेत बँका आणि वित्तीय संस्थांना थकित कर्जामुळे आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. अनेकदा कर्जदारांनी हफ्ते वेळेत भरणे टाळल्यामुळे थकित कर्जाची रक्कम वाढते आणि त्यामुळे संस्थांना नुकसान होते. या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी RBI हा नवीन नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे. या नियमानुसार कर्जदारांनी हफ्ते भरणे थांबवल्यास, त्यांच्या स्मार्टफोनवर तात्पुरते लॉक लावले जाऊ शकते.
ह्या नियमनाचा उद्देश फक्त कर्जदारांवर दडपण आणणे नाही, तर त्यांना त्यांच्या कर्जाची जबाबदारी लक्षात आणून देणे हा आहे. यामुळे कर्जदार वेळेवर ईएमआय भरण्यास प्रवृत्त होतील आणि बँका तसेच वित्तीय संस्थांचे थकित कर्ज कमी होण्यास मदत होईल. RBI कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना हा अधिकार देण्याचा विचार करत असून, नियम लागू झाल्यानंतर हे बँकांसाठी एक प्रभावी उपकरण ठरू शकते.
सध्या ही योजना प्रस्तावित आहे आणि तांत्रिक व कायदेशीर पातळीवर या नियमाची अंमलबजावणी कशी करावी यावर चर्चा सुरू आहे. स्मार्टफोन लॉकच्या उपायामुळे कर्जदारांमध्ये जागरूकता निर्माण होईल आणि ते वेळेत हफ्ते भरण्यास प्रोत्साहित होतील. तसेच या उपायामुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांना आर्थिक स्थिरता मिळण्यास मदत होईल.
तथापि, काही तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, स्मार्टफोन लॉक करण्याचा उपाय केवळ एक तात्पुरता उपाय असू शकतो. कर्जदारांना आर्थिक शिक्षण देणे, कर्ज व्यवस्थापनाची माहिती देणे आणि वेळेवर हफ्ते भरण्यास प्रोत्साहित करणे ही मुख्य गरज आहे. तरीसुद्धा, हे नियम लागू झाल्यास थकित कर्ज कमी करण्यासाठी बँकांसाठी प्रभावी उपाय ठरू शकतो.
RBI चा हा प्रस्ताव वेळेवर मंजूर झाला आणि नियम लागू झाला, तर भविष्यात कर्जदारांसाठी स्मार्टफोन आणि ईएमआय हफ्त्यांचा संबंध नवा अध्याय सुरू करू शकतो. बँकांमध्ये आणि ग्राहकांमध्ये या नियमाबाबत चर्चा सुरू आहे, आणि भविष्यात यावर अधिक स्पष्ट माहिती येईल.
