महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर; सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर; सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदत दिली असून त्यानंतर मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
सायली मेमाणे
पुणे १९ सप्टेंबर २०२५ : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे सावट आले आहे. राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत होणार की नाही, याबाबतचा संभ्रम आता दूर झाला असून या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदत मिळाली आहे.
राज्यातील विविध ठिकाणी निवडणुका जाहीर होण्याची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांना या निर्णयाने मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पक्षांतर्गत हालचाली सुरू होत्या. इच्छुकांनी जनतेशी संपर्क वाढवण्यास सुरुवात केली होती. अनेकांनी प्रचारासाठी तयारी केली होती. मात्र, निवडणुका पुन्हा पुढे ढकलल्याने या सर्व प्रयत्नांवर पाणी फिरले आहे.
निवडणुकांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अर्जावर मंगळवारी (दि. 17) सुनावणी झाली. या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यासाठी काही काळाची मागणी केली होती. आयोगाच्या या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची मुदत दिली. विशेष म्हणजे, या तारखेनंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आयोगाने कोणत्याही परिस्थितीत या मुदतीतच निवडणुका पार पाडाव्या लागणार आहेत.
या निर्णयामुळे राजकीय पातळीवरही मोठी खळबळ उडाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या केवळ स्थानिक राजकारणापुरत्या मर्यादित नसतात, तर राज्यातील पुढील राजकीय समीकरणांवर त्यांचा मोठा प्रभाव पडतो. महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील सत्ता पक्षांची ताकद राज्यातील सत्तासमीकरणासाठी निर्णायक ठरते. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष या निवडणुकांकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत होते.
निवडणुका लांबणीवर गेल्याने आता इच्छुक उमेदवारांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अनेक उमेदवारांनी या निवडणुकांसाठी मोठी आर्थिक आणि राजकीय गुंतवणूक केली होती. कार्यकर्त्यांच्या बैठका, प्रचारसाहित्य आणि जनसंपर्क मोहिमा यासाठी घालवलेले श्रम आता वाया गेल्याची भावना त्यांच्यात आहे.
दुसरीकडे, सामान्य नागरिकांमध्येही नाराजीचे वातावरण आहे. स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय निर्णय, पायाभूत सुविधा, दैनंदिन समस्या यावर थेट परिणाम करणाऱ्या या निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या जात असल्याने लोकशाही प्रक्रियेबद्दलही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. लोकांना प्रतिनिधी निवडून देण्याचा हक्क वेळेवर बजावता येत नसल्याने असंतोष वाढतो आहे.
निवडणूक आयोगाने आता या मुदतीचा उपयोग करून निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतिम मुदत लक्षात घेता, 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळणार नाही, ही बाब आयोगासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
राज्यातील इच्छुक उमेदवार, राजकीय पक्ष आणि नागरिक या सर्वांचे लक्ष आता आयोगाच्या पुढील निर्णयांवर केंद्रीत झाले आहे. निवडणुका पार पाडण्यात आणखी विलंब झाल्यास लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत घेऊन पारदर्शक प्रक्रिया राबवणे हे आयोग आणि सरकार दोघांसाठीही अत्यावश्यक ठरले आहे.
