अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना आता ‘सीएससी’ केंद्रांवर मिळणार माफक दरात सेवा
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना आता ‘सीएससी’ केंद्रांवर मिळणार माफक दरात सेवा
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना आता त्यांच्या गावाजवळील 72,000 पेक्षा जास्त सीएससी केंद्रांवर योजनांचा लाभ मिळणार; अर्ज प्रक्रिया सुलभ, कमी खर्चात आणि पारदर्शक.
सायली मेमाणे
पुणे १९ सप्टेंबर २०२५ : मुंबई – अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने ग्रामीण लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील विविध योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना आता त्यांच्या गावाजवळील ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’ (CSC) माध्यमातून मिळणार आहे. महामंडळाने सीएससी केंद्रांसोबत सामंजस्य करार केला असून, या उपक्रमामुळे लाभार्थ्यांचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे तसेच योजनेची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे.
करारानुसार, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे लाभार्थी आता त्यांच्या जवळच्या सीएससी केंद्रावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरू शकतील. अर्ज प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे, अर्जाची सद्यस्थिती तपासणे आणि मार्गदर्शन घेणे शक्य होईल. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वतःच्या गावाजवळील केंद्रातूनच योजना उपलब्ध होण्याचा मोठा लाभ मिळेल.
महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख आणि सीएससी केंद्राचे प्रमुख वैभव देशपांडे यांच्या उपस्थितीत हा करार अधिकृतपणे स्वाक्षरीत झाला. यामुळे लाभार्थ्यांना जिल्हा मुख्यालय किंवा अन्य ठिकाणी जाण्याची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि प्रवास खर्च दोन्ही वाचतील.
महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सांगितले की, “या करारामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या पात्र आणि गरजू तरुणांपर्यंत महामंडळाच्या योजना पोहोचतील. कमी खर्चात आणि त्यांच्या घराजवळच सेवा मिळाल्यामुळे त्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक बनवण्याचा महामंडळाचा उद्देश पूर्ण होण्यास मदत होईल.”
राज्यात सध्या 72,000 पेक्षा जास्त सीएससी केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांद्वारे लाभार्थ्यांना विविध सेवा पुरवल्या जातील. प्रत्येक सेवेसाठी, जसे की पात्रता प्रमाणपत्र घेणे, कागदपत्रे अपलोड करणे किंवा बँक कर्जाशी संबंधित कागदपत्रांची प्रक्रिया, प्रत्येकी 70 रुपये शुल्क आकारले जाईल. त्यामुळे लाभार्थ्यांना जिल्हा ठिकाणी जाऊन वेळ आणि खर्च वाचवता येईल.
भविष्यात महामंडळाचे मोबाइल ॲप, चॅटबॉट आणि डिजिटल मार्गदर्शन सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या सुविधांमुळे लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ घेणे आणखी सोपे, पारदर्शक आणि किफायतशीर होईल.
सर्वसामान्य लोकांसाठी ही योजना ग्रामीण भागातील तरुणांना उद्योजकतेस प्रोत्साहन देईल तसेच आर्थिक सक्षमता वाढवेल. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना सरकारी योजनांचा फायदा घेणे सुलभ होईल आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता होईल.