मुस्लिम पर्सनल लॉ: केरळ उच्च न्यायालयाने अंध भिकाऱ्याच्या तिसऱ्या लग्नावर महत्त्वाचा निर्णय दिला
Muslim Personal Law: केरळ उच्च न्यायालयाने अंध भिकाऱ्याच्या तिसऱ्या लग्नावर महत्त्वाचा निर्णय दिला
केरळ उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत तिसरे लग्न करण्याचा अंध भिकाऱ्याचा अर्ज नाकारला; न्यायालयाने पतीने सर्व पत्नींची योग्य काळजी घेणे आवश्यक असल्यावर भर दिला.
सायली मेमाणे
पुणे २० सप्टेंबर २०२५ : तिरूअनंतपुरम: केरळ उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत बहुपत्नीत्वाच्या तिसऱ्या लग्नाच्या प्रकरणावर महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी स्पष्ट केले की, जरी मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये एका व्यक्तीस अनेक विवाह करण्याची परवानगी असेल, तरी ती काही अटींवर अवलंबून आहे. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे पतीने आपल्या प्रत्येक पत्नीला न्याय आणि योग्य सांभाळ प्रदान करणे आवश्यक आहे. आर्थिक आणि नैतिक जबाबदारी न पाळणाऱ्या व्यक्तीस तिसरे लग्न करण्याचा अधिकार नाही.
प्रकरण वेगळे होते कारण यामध्ये अंध भिकाऱ्याचा तिसरे लग्न करण्याचा प्रयत्न होता. या व्यक्तीने आतापर्यंत दोन विवाह केले असून आता तिसरे लग्न करायचे आहे. दुसऱ्या पत्नीने न्यायालयात धाव घेतली आणि सांगितले की, तिचा पती मशिदीजवळून भीक मागून महिन्याला अंदाजे 25,000 रुपये कमावतो, तरीही तो तिचा योग्य सांभाळ करत नाही. याआधी ती पोटगी मागत होती, परंतु कौटुंबिक न्यायालयाने तिचा दावा नाकारला होता. उच्च न्यायालयाने पोटगी संदर्भातील निर्णय योग्य असल्याचे ठरवले, मात्र अंध भिकाऱ्याच्या तिसऱ्या लग्नाच्या प्रयत्नावर गंभीर आक्षेप घेतला.
न्यायालयाने म्हटले की, ज्या व्यक्तीकडे पहिल्या दोन पत्नींचा खर्च उचलण्याची क्षमता नाही, त्याला पुढील लग्न करण्याची परवानगी देता येणार नाही. या व्यक्तीने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देत दुसऱ्या पत्नीशी विवाह केला होता, ज्यामुळे समाजात शिक्षणाचा अभाव आणि कायद्याची माहिती नसल्याबाबत चिंता व्यक्त झाली.
न्यायालयाने समाज कल्याण विभागाला निर्देश दिले आहेत की, अशा अंध व्यक्तीचे समुपदेशन करावे जेणेकरून त्याला तिसरे लग्न करण्यापासून रोखता येईल. यामुळे मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेस काही मर्यादा येऊ शकतात आणि पतीला सर्व पत्नींची योग्य काळजी घेण्याची जबाबदारी अधोरेखित होते.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे समाजातील बहुपत्नीत्व प्रथेमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. तसेच, या निर्णयातून असेही स्पष्ट होते की, आर्थिक आणि नैतिक जबाबदारी न पाळणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या प्रथेनुसार पुढील विवाह करण्याचा अधिकार नाही. ही अट पतीच्या जबाबदारीची खात्री करते आणि पत्नींच्या हक्काचे रक्षण करते.
विशेष म्हणजे, अंध भिकाऱ्यांसारख्या लोकांचे संरक्षण करणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. जर अशी व्यक्ती वारंवार विवाह करत असेल, तर सरकारने यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. समाजातील शिक्षणाचा अभाव आणि कायद्याची माहिती नसल्यामुळे अशा प्रकरणांना रोखणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने हे लक्षात घेतले की, फक्त कायदा न सांगता, अशा व्यक्तींच्या समुपदेशनाची व्यवस्था करून समाजात सुधारणा करता येईल.
हा निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत बहुपत्नीत्व प्रथेबाबत महत्त्वाचा ठरतो आणि समाजात पतीच्या जबाबदारीवर अधोरेखित करतो. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या व्यक्तीकडे पूर्वीच्या पत्नींची काळजी घेण्याची क्षमता नाही, त्याला नवीन विवाह करण्याची परवानगी नाही. अशा निर्णयामुळे समाजात न्याय, समानता आणि आर्थिक जबाबदारीची कल्पना अधिक प्रभावीपणे रुजेल.
