मुंबई उच्च न्यायालयाचा सरकारला दणका, अकोल्यातील 248 शेतकऱ्यांना 3 महिन्यांत कर्जमाफीचा आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाचा सरकारला दणका, अकोल्यातील 248 शेतकऱ्यांना 3 महिन्यांत कर्जमाफीचा आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकोल्यातील 248 शेतकऱ्यांना 2017 मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत 3 महिन्यांत कर्जमाफी द्यावी, असा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २१ सप्टेंबर २०२५ : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला मोठा दणका देत अकोल्यातील शेतकऱ्यांच्या न्यायालयीन लढाईला सकारात्मक निकाल दिला आहे. 2017 मध्ये राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली होती. या योजनेत अकोला जिल्ह्यातील 248 शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र असल्याचे ठरवण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झालेच नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आणि त्यांनी थेट न्यायालयाची धाव घेतली.
न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान शेतकऱ्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, पात्रतेची खातरजमा होऊनही सरकारने कर्जमाफी नाकारली आहे. ही कृती केवळ अन्यायकारक नसून शेतकऱ्यांच्या विश्वासघाताची आहे. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या आशेवर आपले आर्थिक नियोजन केले होते. मात्र, सातत्याने विलंब आणि उदासीनतेमुळे त्यांच्या संकटात वाढ झाली.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला कडक शब्दांत सुनावणी करत स्पष्ट निर्देश दिले की, अकोला जिल्ह्यातील 248 शेतकऱ्यांना तीन महिन्यांच्या आत कर्जमाफी द्यावी. अन्यथा, कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शेतकऱ्यांमध्ये दिलासा निर्माण झाला असून अनेकांनी हा निर्णय स्वागतार्ह ठरवला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना ही राज्यातील मोठ्या प्रमाणावरच्या शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्यासाठी राबवण्यात आली होती. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून आर्थिक मुक्तता मिळावी, हा उद्देश होता. मात्र, अनेक ठिकाणी कर्जमाफीची अंमलबजावणी अपुरी राहिल्याचे समोर आले आहे. अकोल्यातील 248 शेतकऱ्यांचा प्रश्न हेच वास्तव अधोरेखित करतो.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, न्यायालयाने दिलेला आदेश हा शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठीचा विजय आहे. आता राज्य सरकारने आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
या निर्णयामुळे इतर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही आशा मिळाली आहे. कारण अशा अनेक प्रकरणांमध्ये शेतकरी पात्र असूनही त्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. न्यायालयाच्या या आदेशाचा परिणाम व्यापक स्वरूपाचा होऊ शकतो आणि सरकारला सर्वच प्रलंबित प्रकरणे सोडवण्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल.
शेतकरी हा समाजाचा कणा असून त्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासनाने आता वेळ न दवडता आदेशाची अंमलबजावणी करावी आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात दिलासा आणावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
