एच-१बी व्हिसा नियमांमध्ये बदल: ट्रम्प प्रशासनाने जास्त पगार असलेल्या नोकऱींना लॉटरीपेक्षा प्राधान्य दिले
एच-१बी व्हिसा नियमांमध्ये बदल: ट्रम्प प्रशासनाने जास्त पगार असलेल्या नोकऱींना लॉटरीपेक्षा प्राधान्य दिले
ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसा प्रक्रियेत बदल केला आहे; लॉटरी प्रणाली समाप्त करून जास्त पगार असलेल्या नोकऱींना प्राधान्य दिले जाणार, ज्याचा परिणाम लहान भारतीय आयटी कंपन्यांवर होऊ शकतो.
सायली मेमाणे
पुणे २४ सप्टेंबर २०२५ : ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसा निवड प्रक्रियेत मोठा बदल जाहीर केला आहे, ज्याचा परिणाम जागतिक आयटी कंपन्यांवर, विशेषतः भारतातील कंपन्यांवर, दूरगामी असू शकतो. यापूर्वी H-1B व्हिसा लॉटरी प्रणालीद्वारे वाटप केला जात होता, ज्यामध्ये उमेदवारांच्या पगार पातळीचा फरक न करता समान संधी दिली जात होती. परंतु, नवीन नियमांनुसार लॉटरी प्रणाली समाप्त केली जाईल आणि जास्त पगार असलेल्या नोकऱ्यांस प्राधान्य दिले जाणार आहे.
हा बदल अमेरिकेत उच्च कौशल्य असलेल्या व्यावसायिकांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, या पद्धतीमुळे उच्च पगार देणाऱ्या आणि तज्ञ क्षेत्रातील कामांसाठी सर्वोत्तम प्रतिभा अमेरिकेत आकर्षित केली जाईल आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.
लहान भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी हा बदल आव्हानात्मक ठरू शकतो. या कंपन्या अनेकदा कमी पगार असलेल्या कर्मचार्यांना H-1B व्हिसा वापरून अमेरिकेत पाठवतात. जास्त पगार असलेल्या नोकऱ्यांना प्राधान्य मिळाल्यामुळे या लहान कंपन्यांना कर्मचार्यांसाठी व्हिसा मिळवणे कठीण होऊ शकते. परिणामी, त्यांना भर्ती धोरणे, पगार संरचना किंवा पर्यायी व्हिसा श्रेणी विचारात घ्यावी लागेल.
दुसरीकडे, मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना या बदलाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. स्पर्धात्मक पगार देणाऱ्या आणि विशेष कौशल्याची मागणी असलेल्या कंपन्यांना नवीन प्रणालीत वरचढ लाभ मिळेल, ज्यामुळे त्यांना जागतिक स्तरावर सर्वोत्तम प्रतिभा मिळवणे सोपे होईल. विश्लेषकांचे मत आहे की या बदलामुळे मोठ्या कंपन्या आणि लहान स्टार्टअप्स यांच्यात कौशल्य आणि अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश यामध्ये फरक अधिक वाढेल.
तज्ज्ञ सुचवतात की भारतीय आयटी कंपन्यांनी या बदलांना त्वरित प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. कर्मचार्यांचे कौशल्य वाढवणे आणि अधिक पगार पॅकेज ऑफर करणे यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. काही लहान कंपन्या आउटसोर्सिंग किंवा रिमोट वर्क मॉडेल वापरण्याचा विचार करू शकतात, ज्यामुळे H-1B व्हिसावर अवलंबून न राहता अमेरिकेतील क्लायंट ऑपरेशन्स चालू राहतील.
या बदलामुळे जागतिक आयटी कौशल्य पूलवर संभाव्य परिणामांबाबत चर्चाही सुरु झाली आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, या बदलामुळे नवोदित व्यावसायिक आणि लहान व्यवसायांच्या संधी मर्यादित होतील, तर फक्त मोठ्या कंपन्यांना फायदा होईल. समर्थकांचे म्हणणे आहे की, या नियमांमुळे अमेरिकेत सर्वोत्तम प्रतिभा आकर्षित होईल आणि उच्च-मूल्य प्रकल्पांवरील कामाची गुणवत्ता वाढेल.
एकूणच, H-1B व्हिसा नियमांमधला बदल अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणात धोरणात्मक बदल दर्शवतो, ज्याचा आंतरराष्ट्रीय प्रतिभा आणि व्यवसायांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. भारतीय आयटी कंपन्या, कर्मचारी आणि H-1B व्हिसासाठी अर्ज करणार्या उमेदवारांनी या बदलांवर बारकाईने लक्ष ठेवून त्यांच्या योजना आणि रणनीती समायोजित करणे आवश्यक आहे.
