केंद्र सरकारशी संपर्क करून शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत – चंद्रकांत पाटील
केंद्र सरकारशी संपर्क करून शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत – चंद्रकांत पाटील
शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारशी समन्वय साधून सर्वतोपरी मदत केली जाईल, अशी हमी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगलीत दिली. 2019 मधील महापुर अनुभवातून प्रशासन सज्ज.
सायली मेमाणे
पुणे २८ सप्टेंबर २०२५ : मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगलीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी मदतीच्या विषयावर स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारशी बोलून सर्वतोपरी मदत केली जाईल. 2019 मधील महापुराच्या वेळी शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनाने प्रभावी पद्धतीने मदत केली होती. त्याचाच अनुभव लक्षात घेता, या वेळीही शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत, नुकसान भरपाई आणि आवश्यक वस्तू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केंद्र सरकारशी सतत संपर्क साधत आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांसाठी सर्वतोपरी मदत मिळू शकेल. “हे संकट कोणाच्या हातात नसलेलं आहे, त्यामुळे प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीच्या उपाययोजना राबवाव्या लागतील,” असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांसाठी मदत यंत्रणा प्रभावी रितीने कार्यान्वित करण्यासाठी तालुकास्तरावर विशेष समित्या स्थापन केल्या जात आहेत. या समित्या प्रत्येक गावामध्ये शेतकऱ्यांचा नुकसान आढावा घेतील आणि योग्य प्रमाणात मदत वितरण सुनिश्चित करतील. आर्थिक मदतीबरोबरच, पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने अन्नधान्य, पाणी आणि औषधे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
मंत्री पाटील यांनी आश्वासन दिले की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानाची संपूर्ण माहिती प्रशासनाकडे पोहोचवणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच योग्य मदत दिली जाईल. या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांचे समाधान होईल आणि त्यांनी योग्य प्रकारे पुढील शेतीसाठी तयारी करण्यास सक्षम राहतील.
शासनाची प्राथमिकता शेतकऱ्यांचा सतत संपर्क ठेवणे आणि प्रत्येक परिस्थितीत त्यांना मदत पोहोचवणे आहे. या मोहिमेत राज्यातील सर्व विभाग एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करीत आहेत. तसेच, त्वरित मदतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे मदत कार्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांनी प्रशासनाच्या मार्गदर्शनानुसार आवश्यक माहिती वेळेत उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून मदत त्वरित पोहोचू शकेल. मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याचे नुकसान भरपाईत मिळेल आणि प्रशासन प्रत्येक घटकावर लक्ष ठेवेल.
