राज्यातील 89 फार्मसी महाविद्यालयांची मान्यता रद्द; तंत्रशिक्षण विभागाचा धाडसी निर्णय
राज्यातील 89 फार्मसी महाविद्यालयांची मान्यता रद्द; तंत्रशिक्षण विभागाचा धाडसी निर्णय
महाराष्ट्रातील 89 फार्मसी महाविद्यालयांची मान्यता फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या शिफारशींनंतर रद्द. शैक्षणिक गुणवत्ता व नियमभंग यामुळे राज्य तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला हा निर्णय.
सायली मेमाणे
पुणे २८ सप्टेंबर २०२५ : मुंबई : महाराष्ट्रातील 89 फार्मसी महाविद्यालयांची मान्यता अखेर रद्द करण्यात आली आहे. यात नागपूर, ठाणे, कोल्हापूर, नाशिक आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील अनेक नामांकित महाविद्यालयांचा समावेश आहे. परिणामी, 2025-26 शैक्षणिक वर्षात डी. फार्मसाठी 79 आणि बी. फार्मसाठी 18 महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकणार नाहीत. हा धाडसी निर्णय राज्य तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे.
फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) च्या शिफारशींनंतर ही कारवाई करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ आणि संचालनालयाने केलेल्या तपासणीत महाविद्यालयांकडून नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आले. अभावपूर्ण प्रयोगशाळा, अपुरी पायाभूत सुविधा, पात्र शिक्षक आणि प्राचार्यांचा अभाव यासह शैक्षणिक गुणवत्ता खूपच कमी असल्याचे निदर्शनास आले. अनेक महाविद्यालये फक्त नावापुरती कार्यरत होत्या, तर विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा मिळत नव्हत्या.
तपासणीत अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र, इमारत भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच विविध नियमांचे उल्लंघन आढळून आले. यावरून PCI ने या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर राज्य तंत्रशिक्षण विभागाने 2025-26 शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रियेत या महाविद्यालयांना सहभागी होण्यास मनाई करणारे परिपत्रक जारी केले.
राज्यातील फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांमध्ये गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थ्यांची संख्या कमकुवत दिसून आली आहे. जागा रिक्त असल्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता घटत असल्याचे तंत्रशिक्षण मंडळाचे निरीक्षण आहे. असोसिएशन ऑफ फार्मास्युटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया यांनीही वारंवार अधिक महाविद्यालयांना परवानगी न देण्याची मागणी केली होती.
राज्य तंत्रशिक्षण विभागाचा हा निर्णय महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्याच्या उद्देशाने घेतला गेला आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, तसेच नियमांचे पालन सुनिश्चित व्हावे, यासाठी राज्याने ही कारवाई केली. नियम भंग करणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केल्यामुळे भविष्यात अधिक पारदर्शकता आणि शैक्षणिक गुणवत्ता राखण्यास मदत होईल.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी राज्य तंत्रशिक्षण विभागाची ही पावले महत्त्वाची मानली जात आहेत. शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवण्यासाठी पुढील काळात या निर्णयाचा मोठा परिणाम दिसून येणार आहे, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
