AI वापरा, पण जबाबदारी विसरू नका! एआय-निर्मित युक्तिवादांवर मुंबई हायकोर्ट संतप्त
AI वापरा, पण जबाबदारी विसरू नका! एआय-निर्मित युक्तिवादांवर मुंबई हायकोर्ट संतप्त
AI वापरून तयार केलेले आणि पडताळणी न केलेले कायदेशीर युक्तिवाद सादर केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
पुणे १७ जानेवारी २०२६ : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसचा (AI) वापर वेगाने वाढत असताना त्यासोबत जबाबदारीची जाणीवही तितकीच महत्त्वाची असल्याचा ठाम इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. योग्य पडताळणीशिवाय एआयच्या माध्यमातून तयार केलेले कायदेशीर युक्तिवाद सादर केल्यामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेला निकाल उद्धृत केल्याप्रकरणी संबंधित पक्षावर 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आजच्या डिजिटल युगात शाळा, कॉलेज, कार्यालये इतकेच नव्हे तर दैनंदिन जीवनातील अनेक कामांसाठी एआयचा वापर वाढला आहे. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेत एआयचा वापर करताना आवश्यक ती पडताळणी आणि जबाबदारी पाळली नाही, तर तो न्यायप्रक्रियेसाठी घातक ठरू शकतो, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आलेल्या एका प्रकरणात हार्ट अँड सोल एंटरटेनमेंट कंपनीचे संचालक मोहम्मद यासीन यांनी दाखल केलेल्या लेखी युक्तिवादांमध्ये एआय टूल्सचा वापर झाल्याचे स्पष्ट संकेत न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. युक्तिवादांमध्ये मशीन-शैलीतील भाषा, ठराविक रचना, पुनरुक्ती आणि चिन्हांचा वापर आढळून आला. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, या युक्तिवादांमध्ये ‘ज्योती दिनेश तुलसीयानी विरुद्ध एलिगंट असोसिएट्स’ या नावाचा निर्णय उद्धृत करण्यात आला होता, परंतु असा कोणताही निर्णय प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसल्याचे न्यायालयाच्या पडताळणीत निष्पन्न झाले.
या प्रकरणावर कठोर शब्दांत भाष्य करताना न्यायमूर्ती एम.एम. साठाये यांनी सांगितले की, मशीन-निर्मित आणि न पडताळलेले साहित्य न्यायालयात सादर केल्याने न्यायाच्या जलद आणि पारदर्शक प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात. न्यायालयावर अनावश्यक, चुकीची किंवा अस्तित्वात नसलेली माहिती लादणे ही अत्यंत निषेधार्ह बाब असून, ही प्रवृत्ती सुरुवातीलाच थांबवली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाने या प्रकरणात संबंधित पक्षावर 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून, भविष्यात अशा प्रकारची चूक पुन्हा झाल्यास अधिक कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे. विशेषतः कोणत्याही वकिलाने एआयच्या माध्यमातून तयार केलेले, परंतु पडताळणी न केलेले युक्तिवाद सादर केल्यास संबंधित प्रकरण बार कौन्सिलकडे पाठवले जाऊ शकते, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.
या निकालामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत एआयच्या वापराबाबत एक महत्त्वाचा संदेश देण्यात आला असून, तंत्रज्ञानाचा वापर करताना मानवी जबाबदारी आणि कायदेशीर शिस्त पाळणे अत्यावश्यक असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
