“गोळ्यांचे शिकार व्हा किंवा आत्मसमर्पण…”; अमित शहांनी नक्षलवाद्यांना धक्कादायक इशारा
“गोळ्यांचे शिकार व्हा किंवा आत्मसमर्पण…”; अमित शहांनी नक्षलवाद्यांना धक्कादायक इशारा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नक्षलवाद्यांचा शांततेचा प्रस्ताव फेटाळून 31 मार्च 2026पर्यंत नक्सलवाद मिटवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. आत्मसमर्पण कराल तर पुनर्वसन; युद्धविराम नाही—महत्त्वाचे विधान व माहिती.
सायली मेमाणे
पुणे २९ सप्टेंबर २०२५ : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नक्षलवाद्यांच्या (CPI (Maoist) / LWE) विरुद्ध केंद्र सरकारच्या दृढ भूमिकेची पुन्हा एकदा स्पष्ट घोषणा केली आहे. अचानक समोर आलेल्या युद्धविरामाच्या प्रस्तावाला त्यांनी ठरवून नकार दिला आणि म्हटले की सरकार संवादाने नव्हे तर कठोर कारवाईने नक्सलवाद संपवेल; ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देश नक्षलवादमुक्त करण्याचा उद्देश राखण्यात येत आहे.
शहा म्हणाले की नक्षलवाद्यांनी पाठवलेला ‘शांततेचा प्रस्ताव’ हा लोकांमध्ये गोंधळ पसरवण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की युद्धविराम देण्याचा प्रश्नच नाही; नक्सलवादी आत्मसमर्पण करायचे ठरवतील तर त्यांना उघड हाताने स्वीकारले जाईल, त्यांना ‘रेड कार्पेट’ स्वागत आणि पुनर्वसनाच्या योजनांचा लाभ दिला जाईल. शहा यांच्या भाषणात हे आश्वासन बारकाईने मांडले गेले आहे.
एखाद्याला युद्धाविराम नको असेल तरीही आत्मसमर्पण करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे शहा यांनी सांगितले; “शस्त्रे टाकून आत्मसमर्पण करा — पोलिस एकाही गोळीचा वापर करणार नाहीत,” असा संदेश त्यांनी दिला. याचा हेतू हिंसाचार कमी करणे आणि लढाई थांबवून संशयितांना कायदेशीर मार्गाने समाजात परत आणणे हा आहे. त्याचबरोबर केंद्राने सुरक्षादलांच्या कारवाया तीव्र केल्या असून अनेक उच्चपदस्थ नक्सल नेत्यांची निघृणता कमी करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. 1
शहा यांनी त्या संदर्भात एक जनादेशात्मक वक्तव्यही केले की, नक्षलवादाच्या संदर्भात केवळ सैद्धान्तिक विरोध करणार्या घटकांवरही लक्ष ठेवायला हवे—ज्यांनी वैचारिक, कायदेशीर किंवा आर्थिक मदतीने हिंसात्मक गटांना साथ दिली आहे, त्यांच्यावरही कारवाई आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्र्यांच्या या कट्टर भूमिकेमुळे भविष्यातील धोरण स्पष्ट झाले आहे: युद्धविराम न मिळाल्यास ऑपरेशन्स सुरू राहतील आणि जे आत्मसमर्पण करतात त्यांना कायदेशीर व पुनर्वसनात्मक मार्गाने समाविष्ट केले जाईल
सरकारी घोषणांनुसार आणि सध्याच्या ऑपरेशन्सच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचे लक्ष्य ठोस आहे—नक्सलवादाचा अनेक दशके चालता आलेला आव्हान टाळणे आणि नियमितपणे प्रभावित भागांमध्ये विकास व सुरक्षेची धูरणी प्रभावी करणे. अमित शहा यांच्या आजच्या वक्तव्यानंतर केंद्रीय धोरण आणि सुरक्षा दलांची पुढील रणनीती अधिक ठोस आणि सक्रिय स्वरूप घेण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी आणि संबंधित पक्षांनी शांतता, कायदेशीर मार्ग आणि पुनर्वसनाचा पर्याय स्वीकारण्याचे आवाहन सरकारी मंचावरून केले जात आहे.
