Bombay High Court: ऑफिसमध्ये महिलांकडे एकटक पाहणे IPC 354C अंतर्गत गुन्हा नाही महत्त्वाचा निर्णय
Bombay High Court: ऑफिसमध्ये महिलांकडे एकटक पाहणे IPC 354C अंतर्गत गुन्हा नाही महत्त्वाचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: ऑफिसमध्ये महिलांकडे एकटक पाहणे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असले तरी IPC 354C (Voyeurism) अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांचा निकाल.
पुणे ११ एप्रिल २०२६ : कामाच्या ठिकाणी वर्तनाची मर्यादा काय असावी आणि नैतिकता व कायदा यांच्यातील सीमारेषा नेमकी कुठे आखली जाते, याबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन करणारा निकाल Bombay High Court यांनी दिला आहे. कार्यालयीन वातावरणात महिला सहकाऱ्याकडे अयोग्य पद्धतीने एकटक पाहणे हे त्रासदायक, आक्षेपार्ह आणि नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असू शकते; मात्र ते भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354C अंतर्गत ‘व्हॉय्युरिझम’चा गुन्हा ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हा निकाल न्यायमूर्ती Amit Borkar यांच्या एकल खंडपीठाने दिला. एका विमा कंपनीतील प्रकरणात महिला कर्मचाऱ्याने तिच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यावर गंभीर आरोप केले होते. बैठकीदरम्यान संबंधित व्यक्ती तिच्या छातीकडे मुद्दाम एकटक पाहत असे आणि अनुचित टिप्पणी करून अस्वस्थ वातावरण निर्माण करत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. कंपनीच्या अंतर्गत तक्रार समितीने (ICC) या तक्रारीची चौकशी केली आणि संबंधित कर्मचाऱ्याला निर्दोष ठरवले. तरीही प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले आणि IPC 354C अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने IPC 354C, म्हणजेच ‘Voyeurism’ या कलमाची कायदेशीर व्याख्या तपासली. न्यायालयाने नमूद केले की, या कलमाचा उद्देश असा आहे की एखादी व्यक्ती महिलेला तिच्या ‘खाजगी कृत्या’दरम्यान चोरून पाहते किंवा तिचे फोटो/व्हिडिओ काढते, अशा प्रसंगी हा गुन्हा लागू होतो. ‘खाजगी कृत्य’ म्हणजे स्वच्छतागृह वापरणे, कपडे बदलणे किंवा पूर्ण एकांतात असणे अशा परिस्थिती. कार्यालयातील सर्वसाधारण कामकाजाच्या वातावरणाला या व्याख्येत बसवता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, नैतिकता आणि कायदा यांच्यात सूक्ष्म फरक आहे. एखादे वर्तन व्यावसायिक दृष्ट्या अयोग्य, आक्षेपार्ह किंवा अनैतिक असू शकते; मात्र ते प्रत्येक वेळी फौजदारी गुन्ह्याच्या चौकटीत बसतेच असे नाही. कायद्याचा अर्थ लावताना त्याच्या मूळ उद्देशापलीकडे जाऊन विस्तार करता येत नाही. संबंधित व्यक्तीचे वर्तन कार्यालयीन शिष्टाचाराला न शोभणारे असले, तरी IPC 354C च्या निकषांमध्ये ते बसत नसल्याने त्याला ‘व्हॉय्युरिझम’ म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.
या कारणावरून न्यायालयाने संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला. या निकालामुळे कार्यस्थळावरील वर्तनाबाबत एक महत्त्वाचा संदर्भ निर्माण झाला आहे. महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण देणे ही संस्थांची जबाबदारी असली, तरी फौजदारी गुन्हा ठरवण्यासाठी कायद्यातील अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे, हा संदेश या निर्णयातून स्पष्ट होतो.
हा निर्णय कार्यस्थळावरील लैंगिक छळ, नैतिकता आणि कायदेशीर गुन्हा यातील फरक स्पष्ट करणारा आहे. संस्थांनी अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा प्रभावीपणे वापरणे, शिष्टाचाराचे प्रशिक्षण देणे आणि संवेदनशीलता वाढवणे आवश्यक असल्याचेही या प्रकरणातून अधोरेखित होते. एकटक पाहणे हे त्रासदायक असू शकते, पण ते ‘खाजगी कृत्य’च्या परिभाषेत न बसल्याने IPC 354C अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, हा या निकालाचा गाभा आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
