मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूरकरांसाठी मेट्रो-लोकल विकासाची ग्रीन सिग्नल
मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूरकरांसाठी मेट्रो-लोकल विकासाची ग्रीन सिग्नल
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत मेट्रो, लोकल रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले. मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूर शहरांसाठी हजारो कोटींची तरतूद मंजूर.
सायली मेमाणे
पुणे ३ सप्टेंबर २०२५ : महाराष्ट्र सरकारच्या अलीकडील मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील चार प्रमुख महानगरांसाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूर या शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्पांना गती देणे, उपनगरीय रेल्वे सेवांचा विस्तार करणे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी हजारो कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार असून नागरिकांना अधिक सुलभ आणि वेगवान प्रवासाचा अनुभव घेता येणार आहे.
मुंबईसाठी मंत्रिमंडळाने आणिक डेपो-वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका-11 प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल 23,487.51 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या मार्गामुळे दक्षिण मुंबईतील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर मुंबईतील शहरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-3 आणि टप्पा-3अ मधील लोकल गाड्यांच्या खरेदीसाठी राज्य सरकारने 50% आर्थिक भार उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुण्यातील पायाभूत सुविधांमध्येही मोठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड ते निगडी, स्वारगेट ते कात्रज, वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली या मेट्रो मार्गांच्या विस्तारीकरणासाठी बाह्य कर्जाला मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गावर बालाजीनगर आणि बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजुरी मिळाली असून यासाठी 683.11 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कात्रज मेट्रो स्थानकाचे दक्षिणेकडे स्थलांतर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. याशिवाय पुणे-लोणावळा लोकलसाठी तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेच्या प्रकल्पाचा खर्च मुंबईप्रमाणेच राज्य सरकार उचलणार आहे.
ठाण्यातील अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पासाठी कर्जाला मान्यता मिळाली आहे. यामुळे ठाण्यातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवाशांना वेगवान आणि सुरक्षित प्रवासाचा अनुभव घेता येणार आहे. त्याचबरोबर ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मार्गावर उन्नत मार्ग सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.
नागपूर शहरासाठी देखील अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी आवश्यक कर्जाला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 692.06 हेक्टर जागेवर “इंटरनॅशनल बिझनेस अँड फायनान्स सेंटर” उभारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला तत्वतः मंजुरी मिळाली आहे. नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता आणि त्याच्या लगत चार वाहतूक बेटांची निर्मिती करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे शहराचा कायापालट होईल.
राज्य सरकारने केलेल्या या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूरमधील पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता सुधारेल. मेट्रो आणि लोकल सेवांचा विस्तार झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि नागरिकांचा वेळ वाचेल. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यावसायिक केंद्रांच्या निर्मितीमुळे महाराष्ट्राची आर्थिक ताकद वाढेल आणि गुंतवणुकीसाठी अधिक संधी निर्माण होतील.
