मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक, मराठा आरक्षणावर सविस्तर चर्चा
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक, मराठा आरक्षणावर सविस्तर चर्चा
मुख्यमंत्री यांच्या वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री, राधाकृष्ण विखे पाटील आणि शिंदे समितीचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासंबंधी कायदेशीर बाबी, हैदराबाद व सातारा गॅझेटवर चर्चा केली.
सायली मेमाणे
पुणे १ सप्टेंबर २०२५ : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गाजत असून याबाबत सरकारकडून उच्चस्तरीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार तसेच शिंदे समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा आरक्षणाशी संबंधित विविध कायदेशीर बाबींवर आणि गॅझेट्सच्या अंमलबजावणीवर सखोल चर्चा झाली.
आज झालेल्या बैठकीत विशेषत: हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भातील मुद्द्यांवर विचारविनिमय झाला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी या गॅझेट्सचे कायदेशीर महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. याआधी उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महाधिवक्त्यांसोबत रॉयल स्टोन बंगल्यावर चर्चा केली होती. त्या बैठकीत गॅझेट लागू करण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर अडथळे आणि त्यावर उपाययोजना याविषयी तपशीलवार विचारमंथन करण्यात आले होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीतही याच विषयावर पुढे नेमकी भूमिका काय असावी यावर चर्चा करण्यात आली. सरकारकडून लवकरच याबाबत ठोस भूमिका मांडली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मराठा समाजाकडून वाढत चाललेला दबाव आणि आंदोलनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता ही बैठक विशेष महत्त्वाची ठरली आहे.
मराठा समाजाच्या मागण्यांना न्याय देण्यासाठी सरकार विविध पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचे संकेत या बैठकीतून मिळाले. मराठा आरक्षणासाठी पूर्वीच्या काळात विविध न्यायालयीन प्रक्रियेत झालेल्या अडचणींचा आढावा घेऊन पुढे कोणते पाऊल उचलावे याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. विशेषत: न्यायालयीन लढाईत टिकणारा निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर तज्ज्ञांच्या सल्ल्याचा आधार घेण्यात येत आहे.
बैठकीनंतर अधिकृतरीत्या काहीही सांगण्यात आले नसले तरी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि रोजगार क्षेत्रातील तरुणांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी अजून काही बैठका अपेक्षित आहेत.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या अनेक दशकांपासून अधांतरी आहे. या आरक्षणाच्या अभावी मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि तरुणांना स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये तसेच शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मागे राहावे लागत आहे. त्यामुळे समाजात असंतोष वाढत असून राज्याच्या विविध भागांत आंदोलनाचे स्वरूप तीव्र होत चालले आहे. या परिस्थितीत सरकारकडून जलद निर्णय होणे अत्यावश्यक ठरले आहे.
या बैठकीनंतर आता पुढील काही दिवसांत सरकारकडून महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनाला शांत करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. वर्षा निवासस्थानी झालेली बैठक ही त्याच दिशेने एक महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.
