पतीचा पगार वाढला तर पत्नीची पोटगीही वाढणार; दिल्ली हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल
पतीचा पगार वाढला तर पत्नीची पोटगीही वाढणार; दिल्ली हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल
दिल्ली हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय – पतीचे उत्पन्न किंवा पेन्शन वाढल्यास पत्नीची पोटगी वाढणार. वृद्ध महिलेच्या याचिकेवर दिलेला निकाल विभक्त पत्नींच्या हक्कांसाठी महत्वाचा ठरला.
सायली मेमाणे
पुणे ५ सप्टेंबर २०२५ : कौटुंबिक वादांमध्ये घटस्फोटानंतर पोटगीचा मुद्दा हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. कायद्यानुसार घटस्फोट झाल्यानंतर पत्नीला पोटगीचा अधिकार आहे आणि यासाठी कौटुंबिक न्यायालय ठराविक रक्कम मंजूर करते. मात्र पतीचे उत्पन्न वाढल्यानंतर पोटगी वाढवता येते का, या प्रश्नावर दिल्ली हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, पतीच्या पगारात किंवा पेन्शनमध्ये वाढ झाल्यास, पोटगी वाढवण्यासाठी हा वैध आधार ठरतो. जीवनावश्यक खर्च वाढत असल्याने विभक्त राहणाऱ्या पत्नीला योग्य पोटगी मिळणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
हा निकाल एका वृद्ध महिलेच्या याचिकेवर देण्यात आला आहे. संबंधित महिलेने कौटुंबिक न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या पोटगी रकमेला अपुरा मानत दिल्ली हायकोर्टात दाद मागितली होती. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. त्यांनी म्हटले की, “पतीचे उत्पन्न जसजसे वाढते तसे जीवनावश्यक खर्च आणि गरजा देखील वाढतात. अशा वेळी पत्नीला ठराविक जुन्या रकमेत पोटगी देणे योग्य नाही. पतीचा वाढलेला पगार पोटगी वाढवण्यासाठी सक्षम कारण ठरतो.”
या निकालामुळे विभक्त पत्नींच्या हक्कांना बळकटी मिळाली आहे. आर्थिक परिस्थिती बदलत असताना पोटगी रक्कम स्थिर राहणे अन्यायकारक ठरते, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्यामुळे पतीच्या उत्पन्नातील वाढ ही पोटगी पुनर्निर्धारित करण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत, असा न्यायालयाचा निष्कर्ष आहे.
या निर्णयामुळे भविष्यात अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मार्गदर्शक तत्व निर्माण होईल. भारतात घटस्फोटाचे प्रमाण वाढत असून, पत्नीच्या आर्थिक हक्कांचा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. पतीच्या उत्पन्नात सुधारणा झाल्यास त्याचा फायदा विभक्त पत्नीला मिळायला हवा, हा कायद्याचा मूलभूत हेतू आहे, हे या निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे.
पती-पत्नीमधील आर्थिक न्याय साध्य करण्यासाठी पोटगीचे महत्त्व अधोरेखित करताना हायकोर्टाने दिलेला हा निकाल केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित नसून देशातील इतर न्यायालयांसाठीही एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरू शकतो. हा निर्णय महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेला बळकट करणारा ठरल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
