दिल्ली न्यायालयाने पाळीव प्राणी वादातील शेजाऱ्यांना बालसंगोपन संस्थेत पिझ्झा व ताक वाटण्याचे आदेश दिले
दिल्ली न्यायालयाने पाळीव प्राणी वादातील शेजाऱ्यांना बालसंगोपन संस्थेत पिझ्झा व ताक वाटण्याचे आदेश दिले
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शेजाऱ्यांमधील पाळीव प्राणी वाद अनोख्या पद्धतीने मिटवला. फौजदारी खटले न ठेवता, त्यांनी सरकारी बालसंगोपन संस्थेतील मुलांना पिझ्झा व ताक वाटण्याचे आदेश दिले.
सायली मेमाणे
पुणे २४ सप्टेंबर २०२५ : दिल्ली उच्च न्यायालयाने शेजाऱ्यांमधील पाळीव प्राण्यांवरून झालेल्या वादाचा अनोखा आणि अद्वितीय निकाल दिला आहे. न्यायालयाने दोन्ही शेजाऱ्यांना उत्तर दिल्लीतील जीटीबी नगर येथील सरकारी बालसंगोपन संस्था ‘संस्कार आश्रम’ मधील मुलांना पिझ्झा व ताक वाटण्याचे आदेश दिले. हा अनोखा निर्णय न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांच्या खंडपीठाने १९ ऑगस्ट रोजी दिला असून, वैयक्तिक वादांमध्ये फौजदारी कारवाईपेक्षा सामंजस्य आणि शांतता महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
हा वाद ५ मे रोजी सुरू झाला, जेव्हा दोन शेजारी त्यांच्या पाळीव प्राण्यांमुळे एकमेकांसमोर उभे ठाकले आणि त्यातून जोरदार भांडण झाले. या वादानंतर दोन्ही बाजूनी मानसरोवर पार्क पोलीस ठाण्यात एकमेकांविरोधात तक्रारी दाखल केल्या होत्या. या तक्रारींमध्ये धमकावणे, गंभीर दुखापत करणे आणि चुकीच्या पद्धतीने अडवून ठेवणे असे गुन्हे समाविष्ट होते. सुरुवातीला वाद वाढला, परंतु नंतर दोन्ही पक्षांनी न्यायालयात हा प्रकरण सामंजस्याने मिटवण्याची इच्छा दर्शवली.
सुनावणी दरम्यान, दोन्ही शेजाऱ्यांनी स्पष्ट केले की ते फौजदारी तक्रारी पुढे नेऊ इच्छित नाहीत आणि त्यांनी स्वेच्छेने हा वाद मिटवला आहे. त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की हा वाद गैरसमजातून निर्माण झाला होता आणि दोन्ही पक्षांच्या समजुतीने तो मिटवला गेला आहे. न्यायालयाने या वादाचे वैयक्तिक स्वरूप पाहून असे ठरवले की फौजदारी कारवाई सुरू ठेवणे उपयुक्त ठरणार नाही आणि त्यामुळे शेजाऱ्यांमध्ये कायमस्वरूपी शांतता साधली जाणार नाही.
न्यायालयाने सामंजस्य वाढवण्यासाठी एक अनोखी सुधारक न्यायालयीन पद्धत सुचवली. एका तक्रारदाराचा पिझ्झा व्यवसाय असल्याचे लक्षात घेऊन, न्यायमूर्ती मोंगा यांनी आदेश दिला की दोन्ही शेजारी मुलांना आणि कर्मचाऱ्यांना पिझ्झा व ताक वाटतील. हा आदेश वादातून निर्माण झालेल्या नकारात्मक उर्जेला सकारात्मक दिशेने वळविण्यासाठी असून, दोन्ही पक्षांना सहानुभूती आणि सामाजिक जबाबदारी वाढवण्यास मदत करेल.
हा निर्णय न्यायव्यवस्थेत पर्यायी वाद निवारण आणि सुधारक न्यायालयीन उपायांच्या वाढत्या महत्त्वाचे उदाहरण ठरतो, विशेषतः अशा लहान वैयक्तिक वादांमध्ये ज्यासाठी दीर्घकाळ चालणारी फौजदारी कारवाई आवश्यक नसते. पाळीव प्राणी वादाला अशा सकारात्मक कृतीत रूपांतर देऊन, न्यायालयाने सामंजस्य, समजूतदारपणा आणि सामाजिक संस्कृतीला प्रोत्साहन दिले आहे.
विशेषज्ञांचे मत आहे की, असे नवोन्मेषी निर्णय केवळ वाद मिटवतात असे नाही तर नागरिकांना सामाजिक जबाबदारी आणि सहानुभूती यांचे महत्त्वही शिकवतात. अशा सुधारक उपायांनी न्यायालयाचा भार कमी होतो, दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांची टाळणी होते आणि समाजावर सकारात्मक परिणाम होतो.
स्थानिकांनी सांगितले की दोन्ही शेजारी प्रक्रियेदरम्यान सहकार्यशील राहिले आणि न्यायालयाच्या सर्जनशील पद्धतीचे स्वागत केले. हे प्रकरण दर्शवते की वैयक्तिक गैरसमजातून उद्भवलेल्या वादांचा समस्यानिवारण संवाद आणि समाजोपयोगी कृतीद्वारेही करता येतो.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा आदेश लागू करून दाखवले की न्यायव्यवस्था न्याय आणि समाजकल्याण यांचे संतुलन साधू शकते. दोन्ही पक्षांनी हा आदेश पाळून बालसंगोपन संस्थेस मदत करणे अपेक्षित आहे आणि त्याचबरोबर शेजाऱ्यांमधील संबंध सुधारण्याचे कामही साध्य होईल.
हा निर्णय सोशल मीडियावर आणि वृत्तवाहिन्यांवरही चर्चेत आला असून, त्याची सर्जनशीलता आणि समाजोपयोगी दृष्टिकोनाचे कौतुक केले जात आहे. हे प्रकरण दर्शवते की न्यायालये केवळ कायदा अंमलात आणतात असे नाही तर समाजात सौहार्द आणि नैतिकतेला प्रोत्साहन देऊ शकतात.
शेवटी, हा नवोन्मेषी निकाल शेजाऱ्यांमधील वाद मिटवण्यामध्ये सुधारक न्यायालयीन उपाय किती प्रभावी ठरू शकतो याचे उदाहरण ठरतो, तसेच समाजोपयोगी आणि जबाबदारीच्या भावना वाढवतो.
