Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगल प्रकरणात हायकोर्टाचा मोठा निर्णय SIT चौकशीच्या याचिका फेटाळल्या
Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगल प्रकरणात हायकोर्टाचा मोठा निर्णय SIT चौकशीच्या याचिका फेटाळल्या
Delhi Riots 2020: ईशान्य दिल्ली दंगल आणि जामिया प्रकरणाच्या स्वतंत्र SIT चौकशीची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली. नेत्यांविरोधात FIRची मागणीही मान्य नाही.
पुणे ०५ ऑक्टोबर २०१६ : Delhi Riots 2020: 2020 मधील ईशान्य दिल्लीतील घटना आणि 2019 मधील जामिया परिसरातील प्रकरणाशी संबंधित विविध याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या दोन्ही घटनांची स्वतंत्र किंवा विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. संबंधित राजकीय नेत्यांविरोधात FIR दाखल करण्याची तसेच काही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कथित निष्काळजीपणाची चौकशी करण्याची मागणीही न्यायालयाने स्वीकारलेली नाही.
या याचिकांमध्ये दिल्ली पोलिसांच्या तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. तपास अधिक पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेकडे चौकशी सोपवावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. मात्र, या मागण्यांवर न्यायालयाने याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेतला.
याचिकांमध्ये काही राजकीय नेत्यांच्या कथित वक्तव्यांचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. संबंधित नेत्यांविरोधात FIR नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, ही मागणीही न्यायालयाने मान्य केली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाशी संबंधित न्यायालयीन प्रक्रियेत हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
2020 मधील ईशान्य दिल्लीतील घटना
फेब्रुवारी 2020 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर ईशान्य दिल्लीतील काही भागांमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती. जाफराबाद, मौजपूर आणि परिसरातील विविध भागांमध्ये संघर्षाच्या घटना घडल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासन आणि पोलिसांकडून उपाययोजना करण्यात आल्या.
या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिक प्रभावित झाले. अधिकृत नोंदीनुसार अनेक जणांचा मृत्यू झाला, तर शेकडो नागरिक जखमी झाले. घरे, दुकाने, वाहने आणि इतर मालमत्तेचेही नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली होती.
या घटनेच्या तपासाबाबत विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. तपासाची दिशा, पोलिसांची भूमिका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
जामिया प्रकरणही चर्चेत
डिसेंबर 2019 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर जामिया परिसरात आंदोलन झाले होते. त्यावेळी परिस्थिती तणावपूर्ण बनल्यानंतर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली. पोलिसांच्या विद्यापीठ परिसरातील प्रवेशावरूनही मोठी चर्चा झाली होती.
या घटनेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांचाही या न्यायालयीन प्रक्रियेत समावेश होता. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने संबंधित मागण्या फेटाळल्याने या प्रकरणातील स्वतंत्र SIT चौकशीचा मार्ग सध्या बंद झाला आहे.
इतर चौकशीच्या मागण्याही
काही याचिकांमध्ये पोलीस, आरएएफ आणि इतर सरकारी यंत्रणांच्या कथित भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील आंदोलनांना कथित आर्थिक मदत किंवा समर्थन मिळाल्याच्या आरोपांची एनआयएमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या याचिकांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्यांना न्यायालयीन मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे 2019 आणि 2020 मधील या घटनांशी संबंधित न्यायालयीन प्रक्रियेत हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संबंधित याचिकाकर्ते पुढील कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करतात का, याकडे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील तपास आणि त्यासंदर्भातील पुढील न्यायालयीन घडामोडी आगामी काळात महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
