Disha Salian Case: दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणाची CBI चौकशी FIR नोंदवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने CBI चौकशीचे आदेश दिले आहेत. FIR नोंदवून वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुणे 02 ऑगस्ट 2026 : दिवंगत सेलिब्रिटी मॅनेजर दिशा सालियन यांच्या मृत्यूप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला म्हणजेच सीबीआयला प्रथम माहिती अहवाल नोंदवून या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे जून 2020 पासून सातत्याने चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाचा तपास आता केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे जाणार आहे.

दिशा सालियन या दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या माजी मॅनेजर होत्या. 8 जून 2020 रोजी मुंबईतील मालाड परिसरातील एका उंच इमारतीवरून पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर सहा दिवसांनी, 14 जून 2020 रोजी सुशांत सिंह राजपूत यांचा मृतदेह त्यांच्या वांद्रे येथील निवासस्थानी आढळला होता. या दोन घटनांमुळे दिशा यांच्या मृत्यूबाबत अनेक दावे, प्रश्न आणि तर्कवितर्क समोर आले. मात्र, कोणत्याही अप्रमाणित दाव्याला निष्कर्ष मानता येणार नसून पुढील तपासातून समोर येणारे पुरावेच महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

दिशा यांच्या मृत्यूनंतर मुंबई पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करून चौकशी केली होती. त्यांचे वडील सतीश सालियन यांनी मात्र तपासाच्या पद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित करत नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे FIR नोंदवण्यात यावी आणि स्वतंत्र तपासासाठी प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयातील याचिकेत केली होती. याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.

न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला FIR नोंदवण्याबरोबरच अनुभवी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची तपासासाठी नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सतीश सालियन यांचा जबाब नोंदवून त्यांच्या तक्रारीत उपस्थित केलेल्या बाबींचा तपास करण्यासही सांगण्यात आले आहे. तसेच मालवणी पोलिसांकडे असलेली या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे आणि तपासाचे अभिलेख सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

या आदेशातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे न्यायालयाने तपास सुरू होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला आरोपी मानू नये, असे स्पष्ट केले आहे. तपास अधिकाऱ्याला एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध पुरेसे पुरावे किंवा ठोस सामग्री मिळाल्यानंतरच कायद्यानुसार पुढील पावले उचलता येतील. त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा सार्वजनिक चर्चेत करण्यात आलेले आरोप हे स्वतःहून सिद्ध तथ्य ठरत नाहीत. निष्पक्ष तपास, पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारेच जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.

सीबीआयच्या तपासात घटनास्थळाशी संबंधित पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब, वैद्यकीय आणि न्यायवैद्यकीय अहवाल, इलेक्ट्रॉनिक माहिती तसेच यापूर्वीच्या पोलीस चौकशीतील कागदपत्रांचा अभ्यास केला जाऊ शकतो. तपासात गुन्ह्याचे पुरावे मिळाल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. पुरावे न मिळाल्यास तपास यंत्रणा त्यानुसार अहवाल सादर करू शकते. अशा परिस्थितीत कायद्याने उपलब्ध असलेल्या मार्गानुसार अहवालाला आव्हान देण्याचा पर्याय याचिकाकर्त्याला उपलब्ध राहू शकतो.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रकरणातील सर्व प्रश्नांची उत्तरे तत्काळ मिळाली आहेत, असा अर्थ होत नाही. हा आदेश स्वतंत्र आणि सखोल तपासाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. आता सीबीआय FIR नोंदवून कोणत्या दिशेने तपास करते, कोणते पुरावे समोर येतात आणि अंतिम निष्कर्ष काय असतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts