Election 2026: बोटावरील शाई वादात; ‘ते’ मार्कर कोणी पुरवले? कंपनी चौकशीच्या फेऱ्यात, आयोगाचा वेगळा निर्णय

महाराष्ट्र पालिका निवडणूक 2026 मध्ये बोटावरील शाई नेलपेन्ट रिमुव्हरने पुसली जात असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल; कोरेस कंपनी चौकशीच्या फेऱ्यात, जिल्हा परिषद निवडणुकीत म्हैसूर इंक वापरण्याचा निर्णय.

पुणे १६ जानेवारी २०२६ :महाराष्ट्रातील पालिका निवडणूक 2026 चे मतदान 15 जानेवारी रोजी पार पडल्यानंतर राज्यभरात विविध मुद्द्यांवर चर्चा रंगू लागली आहे. त्यातील सर्वाधिक गाजलेला आणि वादग्रस्त ठरलेला मुद्दा म्हणजे मतदारांच्या बोटांवर लावण्यात आलेली शाई. अनेक ठिकाणांहून असे व्हिडिओ समोर आले की मतदानानंतर बोटांवर लावलेली शाई साध्या नेलपेन्ट रिमुव्हरने किंवा सॅनिटायझरने सहज पुसली जात आहे. या प्रकारामुळे दुबार मतदानाची शक्यता निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी मंत्र्यांनीही व्यक्त केली आहे.

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी बोटांवरील शाईला विशेष महत्त्व असते. एकदा मतदान केल्यानंतर ती शाई सहज न पुसली जावी, हाच त्यामागचा उद्देश असतो. मात्र यंदाच्या निवडणुकीत शाईऐवजी मार्करचा वापर करण्यात आल्याने त्याच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अनेक जिल्ह्यांमधून तक्रारी आल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

मतदारांच्या बोटावर शाई लावण्यासाठी कोरेस कंपनीच्या मार्करचा वापर करण्यात आला होता. या मार्करमधील शाई अपेक्षित कालावधीपर्यंत टिकत नसल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे संबंधित कंपनी थेट चौकशीच्या फेऱ्यात सापडली आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, शाईच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि दोष आढळल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल. या प्रकरणामुळे संपूर्ण निवडणूक व्यवस्थेवरच प्रश्न उपस्थित झाले असून, निवडणूक आयोगासमोरही आव्हान उभे राहिले आहे.

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे कोरेस कंपनीचा मार्कर वापरण्यात येणार नसून, पुन्हा एकदा पारंपरिक आणि विश्वासार्ह मानली जाणारी म्हैसूर इंक कंपनीची शाई वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हैसूर इंक ही कंपनी अनेक वर्षांपासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अमिट शाईसाठी ओळखली जाते. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये अशा प्रकारचा गोंधळ टाळता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, कोरेस कंपनीबाबतही नागरिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या कंपनीची सुरुवात विल्हेल्म कोरेस्का यांनी केली होती. भारतात 1956 साली के. एल. थिरानी यांनी या व्यवसायाची सूत्रे हाती घेतली. स्टेशनरी उत्पादनासाठी ओळख असलेली ही कंपनी कालांतराने इतर क्षेत्रातही विस्तारली आहे. बँकिंग आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी नोट मोजण्याची यंत्रे, तसेच औषधनिर्मिती क्षेत्रातही कोरेस कंपनी कार्यरत आहे. रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथे त्यांचा मोठा उत्पादन प्रकल्प असून, तेथे श्वसन विकार आणि मधुमेहावरील औषधांचे घटक तयार केले जातात.

बोटावरील शाईचा हा वाद निवडणूक प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा धडा मानला जात आहे. मतदानावरचा जनतेचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी तांत्रिक बाबींमध्येही अधिक काटेकोरपणा आवश्यक असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोग कोणत्या पद्धतीने ही प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.