Fake Paneer Ban News: देशभरात पनीरवर बंदी येणार का? अ‍ॅनालॉग पनीरविरोधात केंद्राच्या कठोर कारवाईची तयारी

0
Fake Paneer Ban News: देशभरात पनीरवर बंदी येणार का? अ‍ॅनालॉग पनीरविरोधात केंद्राच्या कठोर कारवाईची तयारी

Fake Paneer Ban News: देशभरात पनीरवर बंदी येणार का? अ‍ॅनालॉग पनीरविरोधात केंद्राच्या कठोर कारवाईची तयारी

देशभरात सामान्य पनीरवर बंदी येणार नाही. मात्र, दुधाऐवजी वनस्पती तेल वापरून तयार होणाऱ्या अ‍ॅनालॉग पनीरवर FSSAI कठोर निर्बंध लागू करण्याचा विचार करत आहे.

पुणे 29 ऑगस्ट 2026 : देशभरात पनीरवर बंदी घातली जाणार असल्याच्या चर्चेमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. प्रत्यक्षात दुधापासून तयार होणाऱ्या अस्सल पनीरवर बंदी आणण्याचा कोणताही निर्णय जाहीर झालेला नाही. केंद्र सरकार आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाच्या कारवाईचा केंद्रबिंदू भेसळयुक्त, चुकीच्या नावाने विकले जाणारे आणि ‘अ‍ॅनालॉग पनीर’ म्हणून ओळखले जाणारे पनीरसदृश उत्पादन आहे. त्यामुळे ‘देशात पनीरवर बंदी’ असे म्हणणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते.

अ‍ॅनालॉग पनीर दिसायला आणि वापरायला सामान्य पनीरसारखे असले, तरी त्याची रचना वेगळी असते. पारंपरिक पनीर प्रामुख्याने दूध आणि त्यातील घटकांपासून तयार केले जाते. अ‍ॅनालॉग उत्पादनामध्ये दुधातील स्निग्ध पदार्थ किंवा घन घटकांच्या जागी वनस्पती तेल, वनस्पती चरबी, स्टार्च किंवा अन्य दुग्धविरहित पदार्थ वापरले जाऊ शकतात. अशा उत्पादनाची योग्य माहिती ग्राहकांना देऊन विक्री करणे आणि ते अस्सल पनीर म्हणून सादर न करणे महत्त्वाचे आहे.

अ‍ॅनालॉग उत्पादन स्वतःहून ‘बनावट’ किंवा असुरक्षित असेलच असे नाही. ते निर्धारित मानकांनुसार तयार केलेले, परवानाधारक आणि स्पष्ट लेबल असलेले असल्यास त्याचा नियामक दर्जा वेगळा असू शकतो. मात्र, त्यावर फक्त ‘पनीर’ असा उल्लेख करून ग्राहकांना दूधापासून तयार केलेले उत्पादन असल्याचा आभास दिल्यास तो दिशाभूल करणारा प्रकार ठरतो. FSSAI ने दुग्धजन्य पदार्थ आणि त्यांच्या अ‍ॅनालॉग उत्पादनांमध्ये स्पष्ट फरक दर्शवणारे लेबलिंग नियम यापूर्वीच निश्चित केले आहेत. उत्पादकांना अशा उत्पादनांवर ‘नॉन-डेअरी’ किंवा अ‍ॅनालॉग स्वरूपाची स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे

केंद्र स्तरावर अ‍ॅनालॉग पनीरच्या नियमनाचा पुनर्विचार सुरू असून त्यावर देशव्यापी बंदी घालण्याच्या शक्यतेची चर्चा आहे. मात्र, अंतिम अधिसूचना किंवा देशभर लागू होणारा अधिकृत बंदी आदेश जाहीर होईपर्यंत हा निर्णय निश्चित झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, FSSAI कठोर नियंत्रण, परवान्यांचा पुनर्विचार आणि उत्पादन टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासह विविध पर्यायांचा विचार करत आहे.

महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि अन्य काही राज्यांनी अ‍ॅनालॉग किंवा चुकीच्या पद्धतीने पनीर म्हणून विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर कारवाई केली आहे. काही ठिकाणी उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक किंवा विक्रीवर तात्पुरते निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. राज्यांनुसार आदेशाची व्याप्ती आणि कालावधी वेगळा असू शकतो. त्यामुळे संबंधित राज्याचा अधिकृत आदेश तपासल्याशिवाय सर्व राज्यांत एकसमान बंदी लागू असल्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.

या कारवाईमागील मुख्य मुद्दा ग्राहकांची फसवणूक आणि अन्नाच्या घटकांविषयीची अपुरी माहिती हा आहे. हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहक पनीरचा पदार्थ मागवतो, तेव्हा त्याला अस्सल दुग्धजन्य पनीर मिळत असल्याची अपेक्षा असते. त्याऐवजी स्वस्त अ‍ॅनालॉग उत्पादन वापरून त्याची माहिती मेनूवर न दिल्यास ग्राहकाच्या निवडीच्या अधिकारावर परिणाम होतो. म्हणून हॉटेल, केटरिंग व्यवसाय आणि रेस्टॉरंटना अ‍ॅनालॉग उत्पादन वापरल्यास त्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्याचे नियम लागू करण्यावर भर दिला जात आहे.

ग्राहकांनी पॅकेजवरील घटकांची यादी, उत्पादनाचे नाव, FSSAI परवाना क्रमांक, उत्पादन तारीख आणि साठवणुकीच्या सूचना तपासाव्यात. अत्यंत कमी किमतीत मिळणाऱ्या पनीरबाबत सावध राहावे. घरगुती आयोडीन चाचणी किंवा रंग आणि पोत पाहून उत्पादनाची शुद्धता पूर्णपणे निश्चित करता येत नाही. संशयास्पद उत्पादन आढळल्यास स्थानिक अन्न सुरक्षा विभागाकडे तक्रार करावी. केंद्राचा संभाव्य निर्णय सामान्य पनीरवर बंदी आणण्याबाबत नसून, चुकीच्या नावाने विकल्या जाणाऱ्या अ‍ॅनालॉग पनीरचे उत्पादन आणि विक्री नियंत्रित करण्याशी संबंधित आहे.

Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed